देहरादून। ऑनलाइन शिक्षण करा रहे निजी विद्यालयों को ट्यूशन फीस लेने के अधिकार वाला शासनादेश जारी हो गया है। उत्तराखंड शासन में सचिव आर मीनाक्षी सुदंरम के हस्ताक्षरों से युक्त इस शासनादेश में कहा गया है कि सिर्फ उन्हीं निजी विद्यालयों को ट्यूशन फीस लेने का अधिकार होगा जिन्होंने लॉक डाउन पीरियड में बच्चों को आन लाइन पढाई कराई होगी। इसके अलावा अतिरिक्त विषयों की पढाई कराने वाले विद्यालयों को भी उन विषयों की नियमानुसार अतिरिक्त फीस लेने का अधिकार होगा।
शासनादेश में कहा गया है कि यदि कोई अभिभावक अप्रत्याशित परिस्थितियों का हवाला देते हुए ट्यूशन फीस एक साथ्ज्ञ जमा कराने में असमर्थता व्यक्त करता है तो विद्यालय प्रबंधन समिति को उसे फीस जमा कराने के लिए समय या किश्तें बांधनी होगी।
लेकिन किसी भी परिस्थिति में बच्चे का नाम स्कूल से काटा नहीं जाएगा। ऐसे विद्यज्ञलय जो अभिभावकों पर जबरन ट्यूशन फीस जमा करने के लिए दवाब बना रहे हैं उनके खिलाफ जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी नियमानुसार कार्यवाही कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले उन्हें विद्यालय को नोटिस जारी करके उसका पक्ष भी जानना होगा। और फिर गुण दोष के आधार पर स्कूल पर कार्यवाही तय करनी होगी।
