हल्द्वानी| कमिश्नर दीपक रावत ने शनिवार को आयुक्त कैम्प कार्यालय, हल्द्वानी में कुमाऊं मण्डल के फरियादियों की जनता दरबार लगाकर जन समस्याएं सुनी। जनता दरबार में फरियादियों द्वारा मुख्यतयाः भूमि अतिक्रमण के साथ ही पेयजल, सडक, भूकटाव आदि की समस्या से सम्बन्धित सैकडों शिकायतें दर्ज हुई।
गैस गोदाम कुसुमखेड़ा वार्ड नम्बर 44 के लोगों ने अवगत कराया कि गैस गोदाम कुसुमखेड़ा में विश्व बैंक की सहायता से 23 करोड रूपये की लागत से योजना वर्ष 2022 में पेयजल निगम द्वारा बनाई थी। लेकिन वार्ड में पानी सुचारू व्यवस्था वर्तमान तक ठीक ना होने के कारण वार्ड के निवासियों द्वारा टैंकरों से पानी खरीदकर आपूर्ति की जा रही है। वार्ड के निवासियों ने आयुक्त कुमाऊं से क्षेत्र में पानी की आपूर्ति सूचारू करने का अनुरोध किया। जिस पर आयुक्त रावत ने मुख्य अभियंता जल निगम को शीघ्र स्थलीय निरीक्षण का आख्या देने के निर्देश दिये। अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा – Click Now
प्रताप राम निवासी जैती अल्मोड़ा ने अवगत कराया कि मेरे पिताजी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी थे भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान सरकार द्वारा तहसील किच्छा उधमसिंह नगर में 15 एकड़ भूमि वर्ष 1965 में आवंटित की गई थी, उक्त भूमि में पिताजी द्वारा खेती की जाती थी, पिताजी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण स्वास्थ्य लाभ हेतु पहाड़ जाना पड़ा। इस दौरान मैनपुरी इटावा के स्वर्ण समाज के लोगों द्वारा उनकी भूमि पर अवैध कब्जा कर दिया है। उनके पुत्र ने भूमि पर कब्जा दिलाने की मांग की। जिस पर आयुक्त ने उपजिलाधिकारी रूद्रपुर उधमसिंह नगर को जांच कर आख्या देने के निर्देश दिये।
प्रधानाचार्य पुष्पा सुयाल धारी ने अवगत कराया कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय सलियाकोट में उनकी तैनाती सहायक अध्यापक के तौर पर वर्ष 2004 में हुई थी तब से 18 वर्ष होने के उपरान्त उनका स्थानान्तरण सुगम में नहीं हो पाया है। जबकि मेरी उम्र 52 वर्ष की हो गई है। उन्होंने अपना स्थानान्तरण सुगम क्षेत्र के कराने का अनुरोध किया। जिस पर आयुक्त ने एडी बेसिक से जांच कर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
इस अवसर पर तारा आर्या निवासी कठघरिया ने भत्ता देने का आग्रह किया, मालती देवी निवासी खड़कपुर ने अवगत कराया कि मेरी पुत्री की निर्मम हत्या कर दी थी हत्यारों की सजा हेतु मांग की, रंजिता निवासी शंकरपुरी उधमसिंह नगर ने अवगत कराया कि सुशील सोमी व उसके परिवारवलों के विरूद्व कानूनी कार्यवाही करने की मांग रखी।
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