लखनऊ। उत्तर प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से योगी सरकार ने बजट में विभिन्न प्रावधान किये हैं।
निःशुल्क टैबलेट एवं स्मार्टफोन वितरण योजना
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरुवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए युवा सशक्तिकरण के बारे में कहा कि सरकार ने 25 दिसंबर 2021 से निःशुल्क टैबलेट एवं स्मार्टफोन वितरण योजना प्रारम्भ की है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक लगभग 12 लाख टैबलेट एवं स्मार्ट फोन वितरण हेतु जनपदों को उपलब्ध कराये जा चुके है।
बजट के अनुसार लोक कल्याण संकल्प पत्र, 2022 के मुताबिक अगले 05 वर्षों में सरकार ने 02 करोड़ स्मार्ट फोन एवं टैबलेट वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिये स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिये बजट में 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ावा
सरकार का दावा है कि युवाओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नयी उप्र स्टार्टअप नीति -2020 के अन्तर्गत 05 वर्ष में प्रत्येक जनपद में कम से कम से एक तथा कुल 100 इन्क्यूबेटर्स एवं 10,000 स्टार्टअप्स की स्थापना करने का लक्ष्य है। जिसके सापेक्ष अब तक 47 इन्क्यूबेटर्स कार्यरत हैं तथा 5600 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हो चुके हैं।
मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना
इसके अलावा प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के समीप ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी मण्डल मुख्यालयों में ‘मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना’ का संचालन किया गया है। इस योजना का विस्तार प्रदेश के सभी जनपदों में करने के लिये सरकार ने बजट में इस योजना पर 30 करोड़ रूपये के आवंटन प्रस्ताव किया है।
इसके अलावा सरकार ने युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरूआती 03 वर्षों के लिए किताब एवं पत्रिका क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिये 10 करोड़ रूपये की बजट में व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया है।
सरकार ने हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के माध्यम से राजपत्रित पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था की है। इसके अलावा योगी सरकार ने जनपद वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिये भूमि क्रय हेतु 95 करोड़ रूपये के बजट आवंटन का प्रस्ताव किया है।
मेरठ में मेजर ध्यानचन्द खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास
खेल के विकास एवं उत्कृष्ट कोटि के खिलाड़ी तैयार करने हेतु जनपद मेरठ में मेजर ध्यानचन्द खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास गत 02 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था। इसके निर्माण पर 700 करोड़ रूपये की धनराशि व्यय होगी। चालू वित्त वर्ष में विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य के लिये सरकार ने बजट में 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित की है।
एक जनपद- एक खेल
भारत सरकार की ‘खेलो इण्डिया’ ‘एक जनपद- एक खेल’ योजना के तहत प्रदेश के 75 जनपदों में ‘खेलो इण्डिया सेन्टर्स’ की स्थापना प्रस्तावित है। खेल अवस्थापनाओं एवं अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराते हुये वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रदेश में 36 अवस्थापनाओं का निर्माण किया जा रहा है तथा 06 अत्याधुनिक जिम विभिन्न जनपदों में स्थापित किये गये हैं।
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