देहरादून| आज बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में 52 मामले आए। जिसमें से स्टार्टअप नीति 2023, खटीमा में वकीलों के चेम्बर बनेगा समेत कई अहम फैसले लिए गए। नीचे पढ़ें कैबिनेट के अहम फैसले…
कैबिनेट बैठक के अहम फैसले पढ़िए :
दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल, 3000 वर्ग मीटर सरकारी भूमि, पुरकुल में खुलेगा। आवास विभाग खोलेगा दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल, 3000 वर्ग मीटर सरकारी भूमि पुरकुल में मिलेगी। आवास- मसूरी में पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस की जगह मल्टी स्टोरी पार्किंग बननी है। उसे 15 मीटर तक बनाने की शिथिलता दी गई। खेल कूद- मुख्यमंत्री खेल विकास निधि- को देखने के लिए समिति बनाई गई। सीएम की अध्यक्षता में छह सदस्यीय कमेटी गठित। सीएस, सचिव खेल भी सदस्य।
स्टार्टअप नीति 2023 को मंजूरी। सभी प्रदेशों की नीतियों को देखने के बाद ये बनाई गई है। इससे उत्तराखंड को लाभ मिलेगा। दिल्ली से यहां आकर स्टार्टअप काम करेंगे। ऋषिकेश एम्स की ब्रांच किच्छा के पास खुल रही है। इसकी बाउंडरी के चारों तरफ 1 किलोमीटर में मास्टर प्लान बन रहा है। तब तक निर्माण पर रोक रहेगी। कारागार में बंदीरक्षक अब वरिष्ठ अधिकारी गढ़वाल और कुमाऊं नियुक्त करेंगे। सिविल कोर्ट परिसर खटीमा में अधिवक्ता चैंबर के लिए लीज पर जमीन 90 साल के लिए दी जाएगी।
सिंगल यूज प्लास्टिक120 माइक्रोन बैन हुआ था। भारत सरकार की नीति के हिसाब से बदलाव किए गए। एमएसएमई – निजी क्षेत्र में औद्योगिक विकास को नीति। प्राइवेट डेवेलोपर निजी इंडस्ट्रियल एस्टेट बना सकेंगे। इन्वेस्टमेंट का 2% सरकार खर्च करेगी। सिडकुल के साथ एस्क्रो एकाउंट खुलेगा। निवेशक पहाड़ में 2 एकड़ और मैदान में 30 एकड़ में इंडस्ट्रियल एस्टेट बना सकेगा। आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्रिंसिपल के रिटायरमेंट की अवधि 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष की गई।
अब दो दुधारू पशु भी स्वीकार होंगे। सब्सिडी सामान्य वर्ग की 50%, एससी की 75%। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 285 विशेष शिक्षकों के पद सृजित किए। अर्थ संख्या विभाग में अपर निदेशक का पद सृजित। देहरादून में मेट्रो नियो के लिए विभागीय जमीन 01 रुपए लीज पर दी जाएगी।
स्टेट मिलेट मिशन को राज्य कैबिनेट की मंजूरी, मंडवे को दिया जाएगा बढ़ावा। परिवाहन निगम लेगा 100 बसे। रेरा का ढांचा, 31 पद सृजित किये गए।
शिक्षा विभाग में पीएम पोषण योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक सप्ताह में मिलने वाला फोर्टीफाइड दूध अब 1 की जगह 2 दिन दिया जाएगा। वित्त विभाग ने बढ़ाए जमीनों के सर्कल रेट, तीन साल बाद हुआ रिवीजन, पहाड़ों में 10 से 15 प्रतिशत इजाफा। परिवहन विभाग की वाहन क्रय पॉलिसी 2016 के बाद संशोधित हुई। आवास विभाग के तहत हरिद्वार में पीआरटी सिस्टम को लागू करने के लिए डीपीआर तैयार, लागू करने की मंजूरी।
कहीं डिप्रेशन की शिकार तो नहीं हैं किशोरियां ?
