दुर्भाग्यपूर्ण… सावरकर और हेडगेवार के अध्याय पाठ्यक्रम से हटाने के आदेश

कर्नाटक में कांग्रेस के सत्ता में आते ही हिंदुत्व पर शुरू हुए प्रहार ! सीएनई रिपोर्टर। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के…

सावरकर और हेडगेवार के अध्याय पाठ्यक्रम से हटाने के आदेश

कर्नाटक में कांग्रेस के सत्ता में आते ही हिंदुत्व पर शुरू हुए प्रहार !

सीएनई रिपोर्टर। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के साथ ही अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। वीर सावरकर जिन्होंने ब्रिटिश हकूमत से लोहा लेने में घोर यातनाएं सहीं। परिवार को घोर अपमान का सामना करना पड़ा। ऐसे सच्चे समाज सुधारक सावरकर अब कर्नाटक राज्य के पाठ्यक्रम में नहीं रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वीर सावरकर नाम से एक किताब के विमोचन पर यह बात कही

नागपुर में आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर समाज सुधारक और देशभक्त थे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्कूली पाठ्यक्रम से उनके और आरएसएस के संस्थापक केबी हेडगेवार को अध्यायों को हटाया जा रहा है। गडकरी यहां ‘वीर सावरकर’ पुस्तक के विमोचन के लिए आये थे।

उन्होंने कहा कि देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाले एक व्यक्ति (सावरकर) और उसके परिवार को घोर अपमान सहना पड़ा था। सावरकर ने कहा था कि हिंदुत्व सर्व समावेशी और जातिवाद व सांप्रदायिकता से मुक्त है। नितिन गडकरी ने कहा कि “सावरकर समाज सुधारक थे और वह हमारे लिए एक आदर्श हैं।” ज्ञात रहे कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने हाल ही में स्कूली पाठ्यपुस्तकों से सावरकर और हेडगेवार से संबंधित अध्याय हटा दिए हैं।

बता दें कि मंत्री गडकरी की यह टिप्पणी उस वक्त की है, जब कर्नाटक कैबिनेट ने गुरुवार को कक्षा 6 से 10 तक के सामाजिक विज्ञान और कन्नड़ पाठ्यपुस्तकों के संशोधन को मंजूरी दी। जिसमें आरएसएस के संस्थापक केशव राव बलीराम हेडगेवार और हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर सहित अन्य के चेप्टर को हटा दिया गया है।

इससे पहले 15 जून को कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने स्कूली पाठ्यक्रम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के संस्थापक डॉ. हेडगेवार पर आधारित एक चेप्टर को हटाने की घोषणा की थी। पाठ्यपुस्तक संशोधन पर मधु बंगारप्पा ने कहा, “The education ministry has removed the syllabus on Hedgewar. Whatever changes the previous government had made last year, we have changed them and reintroduced whatever was there from last year.”

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