सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
गवर्नमंट पेंशनर्स वेलफेयर आर्गेनाइजेशन की जनपद शाखा अल्मोड़ा ने पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स से राज्य स्वास्थ्य योजना के तहत गोल्डन कार्ड के अधीन हो रही पेंशन कटौती को बंद करने का स्वागत किया है और इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया है, लेकिन संगठन को पेंशनरों से विकल्प मांगे जाने पर कड़ी आपत्ति है। संगठन के जिलाध्यक्ष गिरीश चंद्र तिवारी व महासचिव हेम चंद्र जोशी ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर यह आपत्ति दर्ज की है और फिलहाल दो टूक बोल दिया है कि कोई भी पेंशनर विकल्प पत्र नहीं भरेगा।
ज्ञापन में कहा है कि कटौती बंद होने के बाद उतराखण्ड शासन के संयुक्त सचिव सुरेन्द्र सिंह द्वारा 07 जनवरी 2022 को पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स से विकल्प पत्र मांगने के आदेश जारी किये हैं। इस पर संगठन का कहना है कि मामले पर न्यायालय में दायर याचिका का अभी पूरी तरह से निस्तारण नहीं हुआ हैं और जब तक न्यायालय का अन्तिम आदेश प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक विकल्प पत्र मांगा जाना न्यायालय का अपमान हैं और पेंशनरों का अपमान है। ज्ञापन में मांग की है कि उच्च न्यायालय का अन्तिम आदेश आने तक विकल्प की कार्यवाही को स्थगित रखी जाय, अन्यथा पेंशनर्स विकल्प का विरोध करेंगे और कोई भी पेंशनर विकल्प पत्र नहीं भरेगा। यह मांग भी की है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी कैशलेश इलाज की सुविधा प्रदान की जाय।
