सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) उत्तराखंड ने उत्तराखंड चिकित्सा सेवा बोर्ड द्वारा की जा रही चिकित्साधिकारी के रिक्त पदों में नियुक्ति के लिए गठित साक्षात्कार बोर्ड में आरक्षित वर्ग के किसी सदस्य के नही होने पर असंतोष जाहिर करते हुए चयन प्रक्रिया में भेदभाव व पक्षपात की संभावना जाहिर की है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष एड. डॉ. प्रमोद कुमार ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर बोर्ड में अनिवार्य रूप से आरक्षित वर्ग के सदस्य को भी रखे जाने की मांग की है।
ज्ञापन में कहा गया है कि कोविड 19 संक्रमण की रोकथाम के लिए चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने हेतु उत्तराखंड प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अंतर्गत साधारण ग्रेड चिकित्साधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्तियां जारी हैं। जिसके चयन बोर्ड में आरक्षित वर्ग का कोई भी अधिकारी शामिल नही किया गया है। मार्च एवं अप्रैल माह में बिना आरक्षित वर्ग के अधिकारी को चयन बोर्ड में शामिल किए ही नियुक्ति की गई है। जिस कारण साक्षात्कार में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव होने की संभावना है। उन्होंने सीएम से आग्रह किया कि आगे के लिए प्रत्येक भर्ती चयन बोर्ड में एक आरक्षित वर्ग के सदस्य की भी नियुक्ति् करें, जो कि नियम भी है और पूर्व से होता आया है। यदि ऐसा नही होता है तो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को जो अपूरणीय क्षति होगी उसकी भरपाई कभी नही हो सकेगी। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय तथा सभी वर्गों को समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु चयन बोर्ड में अनिवार्य रूप से एक सदस्य आरक्षित वर्ग का रखा जाना जरूरी है। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष प्रकाश चंद्र आर्या, पंकज कुमार, अमित कुमार आदि भी शामिल थे।
