अल्मोड़ा न्यूज: मोदी सरकार में असुरक्षित हुए कमजोर वर्ग: प्रदीप, भाजपा शासित प्रदेश अपराधों में अग्रणी, पत्रकारों से मुखाबित हुए राज्यसभा सांसद

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
राज्यसभा सांसद एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रदीप टम्टा ने कहा कि कमजोर वर्गों व महिलाओं के खिलाफ अपराधों का भाजपा शासन में रिकार्ड टूट गया है। इन अपराधों के मामले में भाजपा शासित प्रदेशों सबसे आगे हैं और इनमें भी उत्तर प्रदेश अग्रणी है। उन्होंने कहा कि एनसीबी के अपराध संबंधी आंकड़े चौकाने वाले हैं। सिर्फ अपराध ही नहीं बल्कि इन कमजोर वर्गों के संवैधानिक अधिकारों का भी मोदी सरकार के रहते हनन हुआ है। कांग्रेस इन हालातों का पुरजोर विरोध करती है।
राज्यसभा सांसद अपने दौरे के तहत अल्मोड़ा पहुंचे और यहां होटल शिखर में पत्रकारों से मुखातिब होकर उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का दूसरा चरण चल रहा है। दोनों चरणों मेंं कमजोर वर्गों, महिलाओं व जनजातियों के खिलाफ अपराध चरम पर रहे हैं। वर्ष 2016 के बाद मोदी सरकार ने अपराधों के आकड़े छिपाने का काम किया। तभी एनसीबी ने अपराधों के आकड़े देना बंद कर दिया। लंबे समय बाद अब आंकड़े जारी हो सके हैं। जो चौकाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ये आकड़े साफ बता रहे हैं कि हर साल कमजोर तबकों व महिलाओं के खिलाफ अपराधों में अच्छी खासी बढ़त हुई है। श्री टम्टा ने कहा कि जब से भाजपा सत्ता में आई, तब से दलितों व महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य बन गया है। इसके साथ ही आसाम, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि नौ राज्य ऐसे हैं, जहां 53 प्रतिशत आबादी कमजोर वर्गों की है और देश के कुल अपराधों में से 84 प्रतिशत अपराध इन्हीं राज्यों में हैं।
राज्यसभा सांसद ने कहा कि भाजपा सरकार में हर साल कमजोर वर्गों व महिलाओं के खिलाफ अपराध के आकड़े बढ़ते जा रहे हैंं। वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में भाजपा शासित प्रदेशों मेंं अपराध रुकने के बजाय उनमेंं 7 फीसदी बढ़ गए हैं। रेप, हत्या, उत्पीड़न व अन्याय से जुड़ा हाथरस का उदाहरण किसी से छुपा नहीं है। भाजपा शासन में स्थिति ये है कि मानो एससी—एसटी व अन्य कमजोर वर्गों व महिलाओं के खिलाफ ट्रेंड चल चुका है। उन्होंने कहा कि मामला महज अपराधों तक सीमित नहीं है, बल्कि इन वर्गों के अधिकारों पर भी हमला हो रहा है। उन्होंने कहा कि नेशनल क्राइम ब्यूरो का कहना है कि भाजपा शासित राज्यों में एससी—एसटी वर्ग के संवैधानिक अधिकारों का हनन भी बढ़ा है। भाजपा सरकार में एससी—एसटी वर्ग के बच्चों को योजनाओं के तहत स्कालरशिप नहीं मिल पा रही है। बहुत राज्यों में बैकलाग बढ़ता जा रहा है। पिछले सात सालों में आरक्षण के दायरे में आने वाली रिक्तियों को भरने के लिए कोई विशेष भर्ती अभियान नहीं चला। इतना ही नहीं एससी—एसटी व महिलाओं से संबंधित अधिनियमों को कमजोर किया गया हैं। उन्होंने कहा कि अपराधों में वृद्धि एवं सरकार की ऐसी नीतियों का कांग्रेस पूरा विरोध करती है। उन्होंने कमजोर वर्गों के प्रति बढ़ रहे अपराधों और उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन रोकने की पुरजोर मांग की। प्रेसवार्ता में कांग्रेस नगर अध्यक्ष पूरन सिंह रौतेला, वरिष्ठ नेता तारा चंद्र जोशी भी मौजूद थे।