Someshwar News: सूची से राशन कार्ड गायब होने और यूनिटें घटा देने के मामले ने पकड़ा तूल, ज्येष्ठ प्रमुख व ग्राम प्रधान संगठन ने डीएम से की शिकायत, जांच की मांग और आंदोलन की चेतावनी
सीएनई रिपोर्टर, सोमेश्वर (अल्मोड़ा)
सोमेश्वर अंतर्गत राशन कार्ड सूची से गायब होने और राशन कार्डों की यूनिटों में कटौती होने का मामला तूल पकड़ने लगा है। मार्च तक नियमित रूप से राशन कार्डों पर खाद्यान्न लेने के बाद अचानक ऐसा हो जाने से कार्डधारक हैरत में हैं। ज्येष्ठ प्रमुख समेत ग्राम प्रधान संगठन इस मुद्दे को लेकर मुखर हो गए हैं। ग्राम प्रधान संगठन की ओर से आज मामले पर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। जिसमें मामले की जांच कर गड़बड़ी को सुधरवाने और कोविड काल में सस्ते गल्ले की दुकान के रजिस्टर के आधार पर वंचित कार्डधारकों को राशन उपलब्ध कराने की मांग उठाई है।
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ज्ञापन में अवगत कराया है कि सोमेश्वर क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के कई कार्डधारकों के राशन कार्ड सूची से गायब हैं, तो कई कार्डों से यूनिटें कम कर दी गई हैं। ज्ञापन में कहा है कि राशन कार्डों के डिजिटलाइजेशन के वक्त कई कार्ड डिलिट हो गए और आनलाइन होते वक्त यूनिटें घटा दी गई, जबकि गत मार्च माह तक लोगों ने उन कार्डों पर नियमित खाद्यान्न प्राप्त किया है और अब जब लोग नया खाद्यान्न लेने पहुंचे या खाद्यान्न के बारे में पता करने दुकान पहुंचे, तो उन्हें इस बात की भनक लगी। यह भी बताया कि इससे न सिर्फ कार्डधारक सकते में आ गए हैं बल्कि कई लोगों को खाद्यान्न नहीं मिल पाने से इस कोरोनाकाल में मुश्किल खड़ी हो गई है। इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया है कि ग्राम सभा की खुली बैठक में प्रस्ताव हुए बिना ही राशन कार्डों में यह बदलाव कैसे हो गया।
यह भी ज्ञापन में बताया गया है कि क्षेत्र में संबंधित अधिकारियों द्वारा इस बात का उत्तर देने में असमर्थ हो रहे हैं या टालमटोली कर रहे हैं। ज्ञापन में इसे गंभीर मामला बताते हुए इसकी प्रकरण की गहराई से जांच कराने और सस्ता गल्ला विक्रेता के रजिस्टर के अनुसार फिर कार्डों का डिजिटलाइजेशन कराने की मांग की है। साथ ही जब तक मामला स्पष्ट नहीं होता, तब तक कोविड काल में प्रभावित राशनकार्ड धारकों को दुकान के रजिस्टर के आधार पर खाद्यान्न दिलाने की गुहार लगाई है। ज्ञापन में ज्येष्ठ ब्लाक प्रमुख ताकुला ललित दोसाद, ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष रणजीत सिंह नयाल, महासचिव कैलाश जोशी के हस्ताक्षर हैं। इधर ग्राम प्रधान संगठन ने चेतावनी दी है कि मामले पर त्वरित कार्यवाही नहीं हुई, तो 29 मई से आंदोलन को मजबूर होंगे।
रिपोर्ट— दिनकर जोशी
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