सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने प्रदेश सरकार से कोराना संक्रमण से मरने वाले राज्य आंदोलनकारियों के परिजनों को 10 लाख रूपया मुआवजा तथा 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की मांग की है।
पूर्व दर्जा राज्यमंत्री व राज्य आंदोलनकारी एडवाकेट केवल सती के नेतृत्व में सोमवार को अपर जिलाधिकारी बीएल फिरमाल को सीएम को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तराखंड राज्य को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले राज्य आंदोलनकारियों की आज कोरोना काल में सरकार कोई सुध नही ले रही है।
इन्हें पूर्व में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाता था, जो अब बंद कर दिया गया है। जिसे पुन: संचालित किया जाये।
उन्होंने सभी राज्य आंदोनकारियों को समान पेंशन देने की मांग भी की। कहा कि सरकार द्वारा कोविड काल में परिवार को खो चुके बच्चों को 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण तथा 21 वर्ष की आयु तक 3 हजार माजिक भरण—पोषण हेतु देने की घोषणा स्वागत योग्य है। जिसे शीघ्र लागू करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कोरोना महामारी से मरने वाले राज्य आंदोनकारियों के परिवार को उनके भरण—पोषण के लिए सरकार शीघ्र 10 लाख रूपया मुआवजा राशि प्रदान करे।
ज्ञापन देने वालों में राज्य आन्दोलनकारी एडवोकेट केवल सती, एडवोकेट कुन्दन भण्डारी, एडवोकेट भानु तिलारा आदि शामिल थे।
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