सीएनई रिपोर्टर, हल्द्वानी
गौलापार क्षेत्र में प्रस्तावित आवासीय योजना का व्यापक विरोध शुरू हो गया है। इस मसले को लेकर ग्रामीण लामबंद हो रहे हैं। साथ ही आवासीय योजना को रद्द करने और बंद पड़ी सिंचाई नहर को संचालित करने की मांग को लेकर भी गौलापार में किसी बड़े आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है।
दरअसल, आज शनिवार को हल्द्वानी के गौलापार में बनने वाले आवासीय योजना को रद्द करने और गौलापार क्षेत्र में बंद व खराब पड़ी सिंचाई नहरों को संचालित करने की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने डीएम से कैंप कार्यालय में मुलाकात की। उन्होंने डीएम को बताया कि क्षेत्र की गई नहरें या तो खराब हैं अथवा बंद कर दी गई हैं। जिससे ग्रामीणों के खेतों तक पानी नही पहुंच पा रहा है।
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ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नीरज रैकवार व पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल के नेतृत्व में पहुंचे ग्रामीणों ने कहा कि प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत क्षेत्र में प्रस्तावित भवन निर्माण कार्य का वह विरोध करते हैं। ग्रामीण इलाकों में आवासीय कॉलोनियां बनने से ग्रामीण इलाकों का माहौल खराब होगा। साथ ही उपजाऊ भूमि भी बर्बाद होगी। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नीरज रैकवार ने कहा कि बार-बार शासन—प्रशासन को ज्ञापन देने के पश्चात अभी भी प्रस्तावित आवास योजना निरस्त नहीं हुई है। ताजा खबरों के लिए WhatsApp Group को जॉइन करें 👉 Click Now 👈
अगर योजना शिफ्ट नहीं हुई तो वह ग्रामीणों के साथ अनशन पर बैठेंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने कहा कि गौलापार क्षेत्र के सिंचाई नहर पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। जगह-जगह नहर बंद हो जाने के चलते किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में किसानों के आगे संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन देते हुए कहां थी जल्द वस्थाएं दुरुस्त करने की मांग की।
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ग्रामीणों ने कहा कि गौला नदी में पर्याप्त पानी होने के बावजूद बरसाती नहर नही चलवाई जा रही है। क्षेत्र की समस्त नहरें, झाड़ियां गाज से अटी पड़ी हैं। वहीं नई आबादी मदनपुर, बसंतपुर, जमलपुर, दानीबंगर में हाथियों का आतंक है। जो कि किसानों की मेहनत से तैयार फसलों को चौपट कर रहे हैं। वहीं विजयपुर व नकायल जाने के लिए सूखी नदी पर छोटे पुल बनाये जाने की भी आवश्यकता है।
इस दौरान जिलाधिकारी मौके पर ही करसिंचाई विभाग के अधिकारियों को नहर को सफाई करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवासीय योजना को रद्द करने की मांग को जिलाधिकारी ने कहा कि मामला शासन स्तर का है। ग्रामीणों की समस्याओं को शासन को अवगत कराया जाएगा। शिष्टमंडल में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नीरज रैकवार, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल, हरेंद्र बोरा, बलवंत मेहरा, संध्या डालाकोटी, अर्जुन बिष्ट, एससी विभाग के अध्यक्ष इंद्रपाल, हरेंद्र क्यूरा, बीना जोशी, बीडीसी मेंबर धर्मेंद्र रैकवार, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष सूरज संभल, महिपाल रैकवार, गजेंद्र सामंत, दीवान सिंह, उमेश कबड़वाल, कैलाश आदि शामिल थे।
