हल्द्वानी| मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्किट हाउस में नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री द्वारा 30 दिसम्बर, 2021 को समेकित शहरी अवसंरचना विकास एडीबी द्वारा वित्तपोषित के लिए रूपये 2200 करोड़ की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा बैठक ली।
बैठक लेते हुए सीएम ने नगर के विकास हेतु डीपीआर तैयार कर रही कार्यदायी संस्था (यूयूएसडीए) उत्तराखण्ड अर्बन सैक्टर विकास के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए तय समय सीमा के भीतर डीपीआर फाइनल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहरी विकास के लिए जनप्रतिनिधियों के सुझावों को भी डीपीआर में शामिल किया जाए इसके लिए सीएम ने कार्यदायी संस्था को 10 दिन के भीतर क्षेत्रीय प्रतिनिधियों व अन्तर विभागीय बैठक करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि डीपीआर फाइनल करने से पहले अन्तर विभागीय बैठक करने से आपसी समन्वय बना रहेगा व बाद में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पडे़गा। उन्होंने कहा कि कार्यदायी संस्था सुनिश्चित करें कि निर्माण से पूर्व ही सड़क पर खुदान कर सर्विस डक्ट डाली जिससे जनता को बार-बार परेशानियों का सामना न करना पड़े व सरकारी धन का दुरूपयोग न हो। उन्होंने मण्डलायुक्त कुमाऊ दीपक रावत को प्रत्येक सप्ताह कार्य की मानिटरिंग के निर्देश दिए जिससे कार्य धरातल पर दिख सके।
यूयूएसडीए के प्रतिनिधि द्वारा पीपीटी के माध्यम से जानकारी देते हुए योजना की जानकारी को पढ़कर बताये जाने पर सीएम ने कहा कि अधिकारियों को योजनाओं की जानकारी व आकंडे़ मौखिक याद होने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को तैयारी के साथ आगामी बैठक में प्रतिभाग करने के निर्देश दिए।
सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिकारियों की देरी पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त की साथ ही कहा कि कतिपय अधिकारियों की लचर कार्यशैली के कारण सरकार आलोचना की भागीदार बनती है। इसके लिए उन्होंने समस्त अधिकारियों को अपनी कार्यशैली सुधारने के निर्देश दिए साथ ही जनता के कार्यों को सर्वोच्य प्राथमिकता से निस्तारित करने को कहा।
मण्डलायुक्त दीपक रावत ने बताया…
बैठक में मण्डलायुक्त दीपक रावत ने बताया की पानी आपूर्ति और सीवरेज कार्य के लिए रूप्ये 1298 करोड़ की डीपीआर तैयार कर नियोजन एवं एडीबी को भेज दी गई है जिसमें जल आपूर्ति की कुल लागत रूपये 835.94 करोड़ व सीवरेज की रूपये 461.77 करोड़ लागत की डीपीआर तैयार की गई है। वर्ष 2025 को आधार वर्ष मानते हुए 2055 तक की जनसंख्या का लक्ष्य टारगेट करते हुए डीपीआर तैयार की गई है।
इस योजना में जल निकासी प्रबंधन के लिए 300 करोड़, सुरक्षा एंव निगरानी के लिए 100 करोड़ व शहरी परिदृश्य व परिवहन के लिए 500 करोड़ का प्राविधान है जिनकी डीपीआर फाइनल की जानी है। शहर के भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए हरित क्षेत्र के विकास हेतु सरकारी विद्यालयों, डिग्री कॉलेज व अन्य क्षेत्रों में हरित क्षेत्र का विकास किया जाए। कि हल्द्वानी के पुराने बाजार को भी एक ही सिममेट्री में तैयार किया जाए जिससे बाजार आकर्षक व भव्य लगे।
इसके साथ ही विद्युत की लाइनों को भूमिगत किया जायेगा, जिससे बाजारों की सौंदर्यता हल्द्वानी में भी पर्यटकों को आकर्षित करें। हल्द्वानी कुमाऊॅ का प्रमुख शहर है, जहां निकासी व सीवरेज की प्रमुख समस्या है। वर्तमान में शहर के समस्त क्षेत्र सीवरेज से नहीं जुड़े है, इस डीपीआर के माध्यम से शहर के सीवरेज व सेप्टिक टैंक की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा जिससे सीवरेज का शुद्धिकरण एसटीपी टैंक का माध्यम से हो सके।
जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि इस योजना के तहत आधुनिक तकनीक व उत्तराखंड के पौराणिक वास्तुकला (गौथिक शैली) से हल्द्वानी के पुराने बाजार का भी सौंदर्यीकरण किया जायेगा। हल्द्वानी के पुराने बाजार को भी एक ही सिममेट्री में तैयार किया जाए जिससे बाजार आकर्षक व भव्य लगे। इसके साथ ही विद्युत की लाइनों को भूमिगत किया जायेगा, जिससे बाजारों की सौंदर्यता हल्द्वानी में भी पर्यटकों को आकर्षित करें।
इसके उपरान्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिह धामी एमबी इन्टर कॉलेज के प्रांगण मे चल रहे श्रीमदभागवत कथा में प्रतिभाग किया।
इस अवसर पर मेयर डॉ. जोगेन्दर पाल सिंह रौतेला, विधायक एवं पूर्व मंत्री बंशीधर भगत, विधायक डॉ. मोहन सिंह बिष्ट, रामसिंह कैडा, उपाध्यक्ष जिला पंचायत आन्नद दरम्वाल, जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, डॉ. अनिल डब्बू, देवेन्द्र बिष्ट, राजू बिष्ट, प्रमोद रौतेला, राजेन्द्र बिष्ट, प्रदीप बिष्ट, उपाध्यक्ष सफाई कर्मचारी आयोग अजय राजौर, विजय बिष्ट, धुव रौतेला, सचिन साह, मनोज जोशी,
सुरेश तिवारी, हुकम सिह कुंवर, प्रकाश गजरौला, मुकेश बेलवाल, दीपक मेहरा, नवीन पंत के साथ ही आयुक्त दीपक रावत, डीआईजी नीलेश आनन्द भरणे, जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. संदीप तिवारी, नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, ईई प्रोजेक्ट मैनेजर डीएस बिष्ट, अधिशासी अभियन्ता सिंचाई केएस बिष्ट, पेयजल डीके पंत, जल निगम एम तिवारी के साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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