सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
उत्तराखण्ड परिवर्तन पार्टी ने भारत बंद के समर्थन में जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है। जिसमें तीनों नये कृषि कानूनों को तत्काल वापस लेने की पुरजोर मांग की है। साथ किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे भी वापस लेने की मांग उठाई है।
ज्ञापन में कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा कृषि सुधार के नाम पर तीन कानून लाए गए हैं, जिनके खिलाफ देशभर के किसान सड़कों पर हैं, लेकिन किसान आन्दोलन के प्रति सरकार के रवैये से देश ही नहीं पूरी दुनिया हतप्रभ है। यह भी कहा है कि आंदोलन के तहत गत 26 जनवरी को लाल किले पर हुई घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना को लेकर शान्तिपूर्ण आन्दोलन चला रहे किसानों व किसान नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें राष्ट्रद्रोही, खालिस्तानी, विदेशी एजेंट की संज्ञा देकर दुश्मन की तरह व्यवहार शुरू कर दिया गया है। जिसका उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी विरोध करती है। ज्ञापन में कहा है कि पिछले 73 दिनों से चल रहे प्रखर आन्दोलन के कारण पूरी दुनिया में देश की साख दांव पर लगी है। देश-विदेश के अनेक लोगों की प्रतिक्रियायें सामने आ रही हैं। ज्ञापन में मांग की गई है कि अब इन तीनों कानूनों को तत्काल वापस लिया जाय। इसके साथ ही किसानों पर दर्ज मुकदमें वापस लेने, बातचीत से पूरे मामले का हल निकालने की मांग की गई है। यह ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा गया। ज्ञापन सौंपने वालों में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी, एड. नारायण राम, गोविंद लाल वर्मा, गोपाल राम, राजेंद्र प्रसाद व जीवन चंद्र आदि शामिल थे।
