देहरादून | उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। राज्यपाल गुरमीत सिंह 10:50 बजे पर विधानसभा भवन पहुंचे। जहां उनको सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उनका स्वागत किया।
विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से मुलाकात की इस दौरान दोनों नेताओं के बीच में विधानसभा सत्र को लेकर कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। ठीक 11 बजे विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई शुरू हुई। जहां राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया। राज्यपाल ने राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को विधानसभा सदन के भीतर प्रस्तुत किया। इसके अलावा राज्य सरकार के आगामी एजेंट को भी अभी भाषण में शामिल किया गया।
राज्यपाल ने अभिभाषण की शुरुआत यूनिफॉर्म सिविल कोड से की। राज्यपाल ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड, देश का पहला राज्य है। इसमें प्रमुख रूप से महिला हितों की रक्षा की गई है। उधर राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बजट सत्र की अवधि को बढ़ाने की मांग उठाई।
तीन दिन का एजेंडा किया गया तय
19 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा पर धन्यवाद प्रस्ताव पास होगा। 20 फरवरी को 12:30 बजे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश करेंगे। इस बार सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक के द्वारा 521 प्रश्न भी लगाए गए हैं।
दो विधेयक और 3 अध्यादेश पेश होंगे – सदन में दो विधेयक में तीन अध्यादेश भी पेश किए जाएंगे। जिनमें उत्तराखंड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों के लिए विशेष प्रावधान संशोधन विधेयक 2025, उत्तराखंड निक्षेपक जमाकर्ता हित संरक्षण निरसन विधेयक 2025 शामिल है। जबकि उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विवि अध्यादेश 2024, उत्तराखंड नगर निकायों एवं प्राधिकरण के लिए विशेष प्रावधान संशोधन अध्यादेश और उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2024 पेश होंगे।
ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) का लोकार्पण
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूडी भूषण की उपस्थिति में आज ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) का लोकार्पण किया। इस बार विधानसभा का बजट सत्र नेशनल ई- विधान एप्लीकेशन के तहत संचालित किया जा रहा है। उत्तराखण्ड में विधानसभा के कार्यों को डिजिटल और पेपरलेस बनाने हेतु ई-विधानसभा प्रणाली अपनाई गई है। इसके माध्यम से विधायकों को कार्यसूची, विधानसभा में पूछे गए प्रश्नों के जवाब और अन्य दस्तावेज अब ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके तहत विधानसभा में विधायकों की टेबल पर टैबलेट लगाए गए हैं, और सभी दस्तावेज डिजिटल रूप से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी, बल्कि विधानसभा की कार्यवाही भी अधिक दक्षता से संपन्न होगी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्रीगण और विधायकगण उपस्थित थे।
