देहरादून | उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC)का ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है। प्रदेश सरकार की ओर से गठित समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने वाली जस्टिस रंजना देसाई कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को कानूनी जामा पहनाया जा सकता है।
उत्तराखंड सरकार की गठित यूसीसी विशेषज्ञ समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि शनिवार को होने वाली पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद इसे 6 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जा सकता है।
उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 5 फरवरी से शुरू हो रहा है। ऐसे में सत्र की शुरुआत के अगले ही दिन धामी सरकार इतिहास रच सकती है। विधानसभा से अध्यादेश को मंजूरी दिए जाने के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा, जहां समान नागरिक संहिता (UCC) लागू हो जाएगी।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ड्राफ्ट सौंपे जाने के बाद कहा कि हम सभी काफी लंबे समय से ड्राफ्ट का इंतजार कर रहे थे और आज हमें ड्राफ्ट मिल गया है। यूसीसी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट हमें सौंप दी है। अब हम इस मामले में आगे बढ़ेंगे। हम इस मसौदे का परीक्षण करेंगे और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इसे राज्य विधानसभा के दौरान रखेंगे। इस पर आगे चर्चा की जाएगी। जस्टिस रंजना देसाई कमिटी की ओर से रिपोर्ट तैयार की गई है।
इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया था, ”समान नागरिक संहिता लागू करने के उद्देश्य से मसौदा तैयार करने के लिए गठित समिति आज सुबह 11 बजे देहरादून में मसौदा प्रस्तुत करेगी। इसकी समीक्षा करने के बाद हम समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।” आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर राज्य में नागरिक संहिता लागू की जाएगी।”
