सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर
नियोजन समिति के कार्यकाल का अलग-अलग समय निर्धारित किए जाने के दो अलग-अलग एक्ट का मामला तूल पकड़ गया है। आंदोलित सदस्यों की एएमए के साथ वार्ता विफल रही। धरने में बैठे विपक्षी सदस्यों ने कहा कि अध्यक्ष ने जो किताब दिखाई है वह भ्रम पैदा कर रही है। उन्होंने इसकी जांच करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
15 जून से जिला पंचायत में वित्तीय अनियमितताओं की जांच को लेकर जिपं के नौ सदस्यों का धरना शनिवार को भी जारी रहा। उन्होंने कहा कि विगत बुधवार को जब जिपं अध्यक्ष वार्ता के लिए आईं तो वे एक पंचायती राज एक्ट की किताब लेकर आईं, जिसमें नियोजन समिति का कार्यकाल दो साल का लिखा था। उन्होंने कहा कि यह किताब भ्रम पैदा कर रही है, जबकि असली एक्ट की किताब में नियोजन समिति का कार्यकाल एक साल है। ताजा खबरों के लिए WhatsApp Group को जॉइन करें 👉 Click Now 👈
उन्होंने कहा कि अध्यक्ष ने उपजिलाधिकारी बागेश्वर, प्रभारी अपर मुख्य अधिकारी, नायब तहसीलदार व जिपं के कर्मचारियों के सम्मुख यह किताब दिखाई, जिसमें पंचायती राज एक्ट 2016 लिखा हुआ है। कहा कि इस प्रकार की भ्रम पैदा करने वाली पुस्तक लाकर एक्ट लाना सदस्यों के साथ ही पंचायती राज के खिलाफ धोखाधड़ी है तथा जनता और सदन को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने इसे अपराध बताते हुए जांच करने व कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इधर जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी डा. सुनील कुमार ने आंदोलनरत सदस्यों से वार्ता कर आंदोलन समाप्त करने की अपील की।
लेकिन आंदोलनरत सदस्यों ने जिला पँचायत में शासन से मिले बजट को सभी सदस्यों में समान रूप से वितरित किये जाने की मांग की जिस पर अपर मुख्य अधिकारी संतोषजनक जवाब नही दे पाए। उन्होंने धनराशि के समान वितरण के लिखित आश्वासन की बात कही लेकिन लिखित उत्तर नही मिलने पर वार्ता विफल रही। इस दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष नवीन परिहार, सदस्य हरीश ऐठानी, सुरेश खेतवाल, गोपा धपोला, वंदना ऐठानी, इंद्रा परिहार, रूपा कोरंगा आदि मौजूद थे।
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