अल्मोड़ा, 7 अगस्त। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस ( सीटू ) की अल्मोड़ा जिला इकाई के पदाधिकारी व सदस्य सीटू की अखिल भारतीय हड़ताल के आह्वान पर शुक्रवार को यहां कलेक्ट्रेट पहुंचे। जहां उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। जिसमें 15 सूत्रीय मांगें शामिल हैं।
ज्ञापन में स्वास्थ्य, पोषण, मिड डे मील स्कीम सहित व शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं के निजीकरण के प्रस्तावों को वापस लेने, आईसीडीएस, एनएचएम व मिड डे मील स्कीम के बजट में बढ़ोतरी करने, भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार योजना श्रमिकों को 21000 रूपये प्रतिमाह वेतन देने, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा के अधिकार के लिए कानून बनाने, श्रम कानूनों को फ्रीज़ नहीं किए जाने, स्कीम वर्कर्स को वर्कर की श्रेणी में लाने, टैक्स के दायरे से बाहर सभी परिवारों के लिए छः महीने तक 7500 रुपये प्रति माह और ज़रूरतमंदों के लिए मुफ्त राशन व भोजन की व्यवस्था करने, आशा व आंगनवाड़ी वर्कर्स को सुरक्षात्मक उपकरण देने, फ्रंटलाइन श्रमिकों के फ्री कोविड-19 टेस्ट करने और उन्हें बीमा कवर देने, कोविड -19 ड्यूटी में लगे सभी कांट्रैक्ट व योजना श्रमिकों विशेषकर आशा व आंगनवाड़ी तथा एनएचएम वर्कर्स के लिए प्रति माह 10,000 रूपये का अतिरिक्त कोविड जोखिम भत्ता देने, योजना श्रमिकों के लंबित वेतन—भत्तों का भुगतान शीघ्र करने, ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमित लोगों को न्यूनतम दस लाख रुपये का मुआवजा देने, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए बजट आवंटन बढ़ाये जाने, क्वारेंटाइन केंद्रों और अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित करने, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए जीडीपी का 6 प्रतिशत आवंटित करने आदि 15 सूत्रीय मांगें शामिल हैं। ज्ञापन सौंपने वालों में आशा कार्यकर्ती नीमा जोशी, चंपा पांडे, विजय लक्ष्मी, ममता भट्ट, भगवती आर्या, देवकी बिष्ट, प्रेमा देवी, नरगिस, आनंदी गुप्ता आदि शामिल थीं।
