उत्तराखंड : कैबिनेट बैठक के मुख्य फैसले एक क्लिक में पढ़ें, आबकारी नीति को मंजूरी
देहरादून | उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई, जहां अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति को भी मंजूरी दे दी है, साथ ही कई अलग-अलग विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
बैठक में तय हुआ कि नई नीति के तहत स्कूलों और धार्मिक स्थलों के करीब शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। इसके अलावा स्कूली शिक्षा में उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत एवं राज्य की विभूतियों को पाठयक्रम में शामिल करने की स्वीकृति मिली है। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि कक्षा 10वीं के बाद तीन साल के पालीटेक्निक डिप्लोमा को 12वीं के समकक्ष माना जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को भी स्वीकृति मिली है।
कैबिनेट की बैठक के दौरान पहाड़ में ट्राउट को प्रोत्साहन करने के लिए 200 करोड़ की योजनाओ को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा गोला, कोसी, दाबका व नंधौर नदियों के खनन क्षेत्रों में सुरक्षा, सीमांकन, लाभांश की दरों में संशोधन को स्वीकृति दी गई है।
उत्तराखंड कैबिनेट बैठक के मुख्य फैसले :
>> राज्य के आंदोलन के इतिहास को कक्षा 6 से 8 में पढ़ने के लिए ‘हमारी विरासत और विभूतियां’ नामक पाठ्य पुस्तक लागू होंगी.
>> कक्षा 10 के बाद 3 वर्षीय डिप्लोमा को 12वीं के समकक्ष माना जाएगा.
>> गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित. अगेती प्रजाति का 375 प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति का 365 प्रति क्विंटल तय
>> कारागार विभाग की सेवा नियमावली को हरी झंडी
>> कार्मिक विभाग के कर्मचारियों को पदोन्नति में शिथिलीकरण को हरी झंडी
>> राज्य संपत्ति के समूह ‘ख’ और ‘ग’ की नियमावली को हरी झंडी
>> सीएम एकल महिला स्वरोजगार योजना में 2 लाख रुपए देने की योजना को हरी झंडी
>> उत्तराखंड में यूपीएस लागू करने पर कैबिनेट की मंजूरी। जो कर्मचारी चाहेंगे, वो इसमें आ सकेंगे।
>> स्टांप एवं निबंधन विभाग में 29 नए पदों का सृजन
>> गृह विभाग की सेवा नियमावली को हरी झंडी
>> ट्राउट पालन को बढ़ावा देने हेतु मत्स्य पालकों के लिए नई योजना को हरी झंडी
>> उधम सिंह नगर के पराग फार्म की 1354 एकड़ जमीन सिडकुल को दी जाएगी
>> आबकारी नीति को कैबिनेट ने दी हरी झंडी
>> पेंशन एवं हकदारी निदेशालय में कनिष्ठ सहायक के 13 पद सृजित करने पर।
>> अपर पुलिस अधीक्षक उच्चतम वेतनमान की नियमावली को मंजूरी।
>> एकीकृत स्वयं सहायता योजना। 2.3 करोड़ सीएलएफ के लिए।
>> गौला, कोसी, दाबका नदियों में सुरक्षा एवं सीमांत शुल्क आदि को रिवाइस किया गया।
