देहरादून। कई मंत्रियों व कर्मचारी संगठनों की मांग पर उत्तराखंड सरकार प्रदेश में आज लॉकडाउन की घोषणा कर सकती है। केंद्र ने 10 फीसदी से अधिक संक्रमित वाले जिलों में लॉकडाउन लगा सकने की इजाजत दी है और उत्तराखंड में अधिकांश जनपदों का हाल यही है कि वहां संक्रमण की दर वर्तमान में दस फीसदी से अधिक ही है। बावजूद इसके लॉकडाउन के दुष्परिणामों व अर्थ व्यवस्था चौपट होने का डर सरकार को विचार मंथन करने के लिए विवश कर रहा है। लॉकडाउन को लेकर जहां कई मंत्रियों व कर्मचारी संगठन लगातार सरकार पर दबाव कायम कर रहे हैं, वहीं एक बड़े वर्ग का कहना है कि लॉकडाउन की हिमायत केवल सरकारी तनख्वाह वाले या मंत्री कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर वाले लोग इससे सड़क पर आ जायेंगे।
इन्होने की लॉकडाउन की पैरवी
वन मंत्री हरक सिंह का कहना है कि प्रदेश में हालात सुधर नहीं रहे हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अब सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। हरक सिंह का समर्थन कई और मंत्री भी कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने भी सरकार से कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्त कदम उठाने की मांग की है। हरीश रावत ने कहा कि अब कोरोना की तीसरी लहर की बात की जा रही है। यह और भी खतरनाक साबित हो सकती है। सरकार को कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए।
इधर गत दिवस मंगलवार को तीन कर्मचारी संगठनों ने इस संबंध में मुख्यमंत्री के सामने मांगें रखीं। सभी का कहना था कि इस मुश्किल वक्त में कोरोना चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन की भारी दरकार है। सचिवालय संघ ने भी 15 दिन के लॉकडाउन की वकालत की है। उत्तराखंड सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी, महासचिव विमल जोशी ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर कहा कि राज्य में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार के हरसंभव प्रयास के बाद भी कोरोना पीड़ितों की संख्या घटने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश का कार्मिक वर्ग हो या आम जनमानस, हर घर में कोई न कोई कोरोना से ग्रसित होता जा रहा है।
कर्मचारी संयुक्त परिषद ने भी की लॉकडाउन की मांग की है। परिषद ने मंगलवार को आपात वर्चुअल बैठक बुलाई। बैठक में तय किया गया कि राज्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए सरकार व प्रशासन से कम से कम 15 दिन के लिए सभी कार्यालय बंद करने की मांग की जाए। सरकार से मांग की कि 15 दिन का सख्त लॉकडाउन लगाया जाए। कहा गया कि खतरे के बीच कर्मचारियों को उपस्थित होने के लिए बाध्य किया जा रहा है। उधर राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने भी उत्तराखंड सहित पूरे देश में 14 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन की मांग की है।
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