लालकुआं ब्रेकिंग : खनन व्यवसायियों के क्रमिक अनशन को हरीश चंद्र दुर्गापाल का समर्थन, क्या बोले दुर्गापाल – पढ़ें पूरी खबर

लालकुआं। खनन ढुलान में लगे वाहनों का भाड़ा बढ़ाने एवं रॉयल्टी की दरें कम करने की मांग को लेकर बरेली रोड खनन संघर्ष समिति के…

लालकुआं। खनन ढुलान में लगे वाहनों का भाड़ा बढ़ाने एवं रॉयल्टी की दरें कम करने की मांग को लेकर बरेली रोड खनन संघर्ष समिति के बैनर तले खनन व्यवसायियों ने क्रमिक अनशन शुरू किया। वहीं आक्रोशित खनन व्यवसायियों ने इमलीघाट गौला निकासी गेट में प्रदर्शन कर उक्त गेट को बंद कराया।

बताते चलें कि मोटाहल्दू स्थित धरना स्थल पर सोमवार से शुरू किए गए क्रमिक अनशन के पहले दिन ग्राम प्रधान रमेश जोशी, कीर्ति पाठक, नरेंद्र उपाध्याय, परवीन दानू, खीमा बलसूनी क्रमिक अनशन प्रातः 10 से सांय 5 बजे तक बैठे। इस मौके पर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने धरने का समर्थन किया। साथ ही जिलाधिकारी से फोन पर बात कर खनन स्वामियों को शीघ्र ही 40 रुपये के रेट वाहन स्वामी को दिलाने के लिए कहा।

इधर हड़ताल पर बैठे खनन व्यवसायाई का कहना है कि बीते कई दिनों से हड़ताल के चलते गौला में खनन कार्य बंद है, लेकिन सरकार द्वारा कोई भी निर्णय नहीं निकाला गया है जिसे सरकार को रोजाना हजारों रूपये का राजस्व का नुकसान हो रहा है उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन द्वारा जल्द ही कोई उचित निर्णय नहीं निकला गया तो सभी खनन व्यवसायाई सड़क जाम करने को बध्य होगें जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन कि होगी।

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उन्होंने कहा कि सभी वाहन स्वामी आगामी 30 तरीख को होने वाले प्रधानमंत्री के हल्द्वानी दौरे के विरोध करने के साथ-साथ आत्मदाह करने को भी मजबूर होंगे। उन्होंने साफ कहा कि जो भी जनप्रतिनिधि हमारी समस्या का समाधान करेंगे आगामी विधानसभा चुनावों में हम उनका खुला समर्थन करेंगे।

इधर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने कहा कि उनकी इस समबन्ध में जिला अधिकारी से बात हुई जिस पर उन्हें अश्वासन मिला है कि जल्द कारवाई की जायेगी उन्होंने कहा हर साल वाहन स्वामियों को ढुलाई का रेट सही दिया जाता है लेकिन इस बार तो क्रेशर स्वामियों ने हद ही कर दी और बहुत कम रेट देना तय किया।

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जब तक सही रेट नहीं दिया जाएगा हम आन्दोलन के साथ है उन्होंने कहा कि बाहरी क्षेत्रों से आए श्रमिक गौला में खनन शुरू ना होने की वजह से वापस जा रहे हैं जिसके कारण खनन के कार्य में अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ने वाला है और सरकार को भी राजस्व का नुकसान का हो रहा है उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द ही इस मामले में उचित निर्णय निकाला चाहिए जिससे खनन कार्य पुरी तरह चालू हो सके।

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