आम सहमति से बना नई दिल्ली घोषणापत्र, जी-20 पर भारत की अमिट छाप

नई दिल्ली | भारत ने जी-20 शिखर सम्मेलन के संयुक्त वक्तव्य पर शत-प्रतिशत आम सहमति बनने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि करार देते हुए कहा है कि इससे विश्व में एक मजबूत टिकाऊ, संतुलित एवं समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

जी-20 शिखर सम्मेलन के शनिवार को यहां पहले दिन के दूसरे सत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की कि नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सभी पक्षों के बीच सहमति बन गयी है। वह इस घोषणा पत्र को स्वीकार किये जाने का एलान करते हैं और प्रधानमंत्री ने इस मौके पर शेरपा एवं भारतीय अधिकारियों को बधाई दी।

इसके बाद आनन-फानन में बुलाये गये संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और शेरपा अमिताभ कांत ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने नई दिल्ली घोषणापत्र को जी-20 समूह पर भारत की अमिट छाप वाला एक प्रभावशाली दस्तावेज करार दिया।

जयशंकर ने कहा कि 83 बिन्दुओं वाले संयुक्त घोषणा पत्र के सभी बिन्दुओं पर सभी सदस्यों ने पूर्ण सहमति व्यक्त की गयी है। उन्होंने कहा कि जी-20 शिखर सम्मेलन के इस घोषणा पत्र से विश्व में एक मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने स्थायी भविष्य के लिए हरित विकास समझौते किये जाने को अहम बताते हुए कहा कि इससे सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने को गति मिलेगी। शिखर सम्मेलन में इस आशय की एक कार्ययोजना को भी पेश किया गया है। इस कार्य योजना में हरित विकास संबंधी एक करार को भी जोड़ा गया है। इसमें सतत विकास के लिए जीवन शैली के संबंध में उच्च स्तरीय सिद्धांत भी तय किये गये हैं। हाइड्रोजन, ब्लू इकोनोमी, खाद्य सुरक्षा एवं पोषण को भी इसमें शामिल किया गया है।

विदेश मंत्री ने कहा कि जी-20 के नई दिल्ली शिखर सम्मेलन का संदेश वास्तव में एक पृथ्वी, एक परिवार और हमारा एक साझा भविष्य है। जी-20 को अधिकतम संभव समावेशी एवं व्यापक बनाने के लिए बहुत विवेकपूर्ण ढंग से काम किया गया है। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि जी-20 में अफ्रीकी संघ को एक पूर्ण सदस्य के रूप में स्थान मिला है। उन्होंने कहा कि भारत ने समूह की अध्यक्षता संभालने के बाद शुरूआत में ही 125 विकासशील देशों के साथ परामर्श कर जी-20 में ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद करने का इरादा जताया था। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि भारत की अध्यक्षता में व्यापक रूप में इन देशों की आवाज को जगह मिली है।

अमिताभ कांत ने कहा कि घोषणा पत्र के सभी 83 पैराग्रापफ के बारे में शत-प्रतिशत सहमति बनी है और उनमें से आठ पैरा भू-राजनैतिक मामलों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि यह संभवत पहला मौका है जब किसी भी फुटनोट के बिना संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाया गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नेतृत्व कौशल था कि वह चीन और रूस समेत सभी देशों के बीच आम सहमति बना पाये। उन्होंने कहा कि यह भारत की अत्यंत महत्वाकांक्षी अध्यक्षता रही जिसमें 112 से अधिक मुद्दों पर निष्कर्ष निकल सकें। इस प्रकार से जी-20 समूह पर भारत ने अपने नेतृत्व की अमिट छाप छोडी है। आगे पढ़ें…

बाद में संवाददाताओं द्वारा अफ़्रीकी संघ के जी-20 का सदस्य बनने के बारे में सवालों पर विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, “पिछले साल बाली शिखर सम्मेलन के दौरान सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी सॉल, जो उस समय अफ़्रीकी संघ के अध्यक्ष थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी से मिलने आए थे। उस दौरान मोदी ने अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष को आश्वासन दिया था कि जी-20 की भारत की अध्यक्षता के तहत यह निश्चित रूप से किया जाएगा। यह मोदी की गारंटी है। उन्होंने जो आश्वासन दिया था उसे पूरा किया है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान, तत्कालीन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास आए थे और उन्होंने उन्हें याद दिलाया था कि आपने हमें आश्वासन दिया था और आपने वास्तव में इसे पूरा करके उन्हें प्रभावित किया है।”

घोषणापत्र में आतंकवाद के बारे में बनी सहमति पर विदेश मंत्री ने कहा, “मैं आपका ध्यान नेताओं की घोषणा के पैराग्राफ 74 और 75 की ओर आकर्षित करूंगा। पैरा 75 एफएटीएफ की भूमिका के बारे में बताता है क्योंकि स्पष्ट रूप से, आतंकवाद का वित्तपोषण होता है।” यह एक बहुत ही गंभीर चिंताजनक बात है जिसे केवल जी-20 ही नहीं बल्कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय साझा करता है। पैरा 74 छोटे हथियारों और हल्के हथियारों की अवैध तस्करी से संबंधित है। इसलिए मुझे लगता है कि ये चिंताएं वाजिब हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जी-20 के भीतर ये बातचीत काफी महत्वपूर्ण है। इन पर नीतिगत कार्रवाई के लिए संबंधित तंत्रों और मंचों पर उठाया जाएगा!” घोषणापत्र में यह भी कहा गया कि हम अंतरराष्ट्रीय दायित्वों और घरेलू कानूनी ढांचे के अनुरूप आपराधिक आय को जब्त करने, जब्त करने और पीड़ितों और राज्यों को वापस करने के वैश्विक प्रयासों को बढ़ाने के लिए अपने समर्थन की पुष्टि करते हैं, जिसमें वैश्विक नेटवर्क पर वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की कार्रवाई को समर्थन शामिल है।

सदस्य देशों के बीच विवाद के सबसे बड़े मुद्दे रूस और यूक्रेन युद्ध के संबंध में सवालों के जवाब में उन्होंने बाली में हुई चर्चा का उल्लेख करते हुए कहा कि हमने अपनी बात दोहराई, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र में अपनाए गए राष्ट्रीय दृष्टिकोण और संकल्प आम सभा और उस सब को रेखांकित किया कि देशों को संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और घोषणापत्र में वर्णित सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र के अनुरूप, सभी राज्यों को खतरे से बचना चाहिए या क्षेत्रीय अखंडता के विरुद्ध क्षेत्रीय अधिग्रहण के लिए बल का प्रयोग और किसी राज्य की संप्रभुता या राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए परमाणु हथियार का उपयोग या उपयोग की धमकी अस्वीकार्य है।

नई दिल्ली घोषणापत्र में कहा गया है कि हम मानते हैं कि स्टार्ट-अप और एमएसएमई विकास के प्राकृतिक इंजन हैं। वे नवाचार को बढ़ावा देकर और रोजगार पैदा करके सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की कुंजी हैं। हम भारत की जी-20 अध्यक्षता के दौरान स्टार्ट-अप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की स्थापना और इसके जारी रहने का स्वागत करते हैं। निजी व्यवसाय के बारे में नई दिल्ली घोषणापत्र में कहा गया कि हम सतत विकास को गति देने और आर्थिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने में निजी उद्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हैं।

घोषणापत्र में यह भी कहा गया कि हम विकसित देशों से अपनी संबंधित ओडीए प्रतिबद्धताओं को पूरी तरह से पूरा करने का आह्वान करते हैं जो सार्वजनिक और निजी, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सहित अन्य सभी स्रोतों से विकास वित्तपोषण को समय पर पूरा करता है और प्रोत्साहित करता है और विकासशील देशों की वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने में योगदान देता है।

महिला नीत विकास के बारे में घोषणा पत्र में कहा गया कि हम महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहित करते हैं और वैश्विक चुनौतियों से निपटने और समाज के सभी क्षेत्रों, सभी क्षेत्रों में सक्रिय प्रतिभागियों के रूप में योगदान देने के लिए निर्णय निर्माताओं के रूप में महिलाओं की पूर्ण, समान, प्रभावी और सार्थक भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अर्थव्यवस्था के सभी स्तरों पर, जो न केवल लैंगिक समानता हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में योगदान देने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

डिजीटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के बारे में घोषणापत्र में कहा गया कि हम डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से वित्तीय समावेशन और उत्पादकता लाभ को आगे बढ़ाने के लिए स्वैच्छिक और गैर-बाध्यकारी जी-20 नीति सिफारिशों का समर्थन करते हैं। हम समावेशी विकास और सतत विकास के समर्थन में वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में मदद करने में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान देते हैं।