सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
जिलाधिकारी वन्दना सिंह ने स्पष्ट कहा है कि अगर ग्राम पंचायतों में ठोस तरल एवं अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अग्रिम दी गई धनराशि से 15 मई 2022 तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ, तो संबंधित के खिलाफ कार्यवाही होगी।
जिलाधिकारी ने जिला कार्यालय सभागार में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की समीक्षा करते हुए गत बुधवार को यह बात कही। डीएम ने कहा कि 90 ग्राम पंचायतों में ठोस तरल एवं अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए अग्रिम रूप से धनराशि दी गयी है। इसलिए इन ग्राम पंचायतों कार्य पूर्ण करते हुए धनराशि का समायोजन 15 मई 2022 तक किया जाना है। उन्होंने कहा कि इस तिथि तक समायोजन नहीं होने के जिम्मेदार सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, स्वजल विभाग के सलाहकार/कार्मिक व ग्राम प्रधान होंगे और ऐसे में सम्बन्धित के खिलाफ कार्यवाही भी सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में वर्तमान में कुल 15 सार्वजनिक शौचालयों का लक्ष्य प्राप्त हुआ हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्र के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को चिन्ह्ति करते हुए सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराया जाय। साथ ही ग्रामीणों क्षेत्रों में डम्पिंग प्लास्टिक को एकत्र करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कराया जाय। उन्होंने सहायक परियोजना निदेशक डीआरडीए को निर्देश दिये कि वे प्रत्येक सप्ताह ग्राम पंचायत एवं ग्राम विकास अधिकारी के साथ समीक्षा करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करायें।डीएम ने ग्रामीण स्वच्छता समितियों को सक्रिय करने के निर्देश भी दिए। बैठक में सीडीओ नवनीत पाण्डे, सहायक परियोजना निदेशक डीआरडीए चन्द्रा फर्त्याल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
