सीएनई रिपोर्टर, हल्द्वानी
प्रदेश सरकार फर्जी एवं अपात्र राशन कार्ड धारकों पर सख्त कार्रवाई करने जा रही है। आय कम दर्शा कर फर्जी तरीकों से गरीबों का राशन खाते आ रहे लोगों पर कभी भी गाज गिर सकती है। सरकार ने एक बार फिर सचेत किया है कि ऐसे लोग जितना जल्दी हो अपने कार्ड संबंधित पूर्ति निरीक्षक कार्यालयों में सरेंडर कर दें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि गरीबों के हक का राशन ले रहे अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ सरकार बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। इनसे अब तक के राशन की रिकवरी के साथ ही इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। प्राथमिक स्तर पर इन्हें 10 दिन का समय दिया जायेगा। अगर दस रोज में ऐसे लोगों ने अपने—अपने राशन कार्ड रिसेंडर नहीं किये तो इनके खिलाफ न केवल मुकदमा दर्ज होगा, बल्कि अब तक लिए गए राशन की वसूली भी की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में 1.84 लाख से अधिक अंत्योदय एवं 12.27 लाख से ज्यादा प्राथमिक परिवारों के राशन कार्ड धारक हैं। सरकारी जांच में यह बात स्पष्ट हुई है कि राशन कार्ड धारकों में काफी संख्या में फर्जी एवं अपात्र राशन कार्ड धारक हैं, जो प्रति माह गरीबों को मुफ्त एवं बहुत कम कीमत पर मिलने वाले राशन का लाभ ले रहे हैं।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार फर्जी एवं अपात्र राशन कार्ड धारकों को पहले राशन कार्ड को पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में सरेंडर के लिए 10 रोज का समय देगी। निर्धारित अवधि में राशन कार्ड सरेंडर करने वालों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी तथा उनका नाम व पता भी गोपनीय रखा जाएगा, लेकिन तय समय के बाद राशन कार्ड सरेंडर न होने पर राशन की वसूली के साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। यही नहीं, अपात्र के खिलाफ कार्रवाई के लिए टोल फ्री नंबर होगा जारी। इस नंबर पर ऐसे फर्जी व अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ शिकायत की जा सकेगी। ऐसा करने वाले शिकायतकर्ताओं का नाम व पता गोपनीय रखा जाएगा।
गरीबों को वितरण की जाने वाली खाद्य सामग्री में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं : रेखा आर्या
सर्किट हाउस काठगोदाम में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास, खाद्य आपूर्ति, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के अंदर गरीबों को वितरित कि जाने वाली खाद्य सामग्री में बिल्कुल भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीबों का राशन हड़पने वाले फर्जी और अपात्र कार्ड धारकों पर मुकदमा दर्ज करने के साथ ही उनसे अब तक लिये गए राशन की वापसी करने की भी तैयारी कर रही है। उन्होने कहा कि फर्जी राशन कार्ड से खाद्य सामग्री लेने वाले लोगो से राशन कार्ड जमा करने के लिए 10 दिनों की छूट दी जा रही है। कार्ड धारकों पर शिकंजा कसने के लिए खाद्य विभाग द्वारा टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा, जिस पर अपात्र कार्ड धारकों के खिलाफ शिकायत की जा सकती है जिसकी सूचना खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा गोपनीय रखी जायेगी।
