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जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करने को लेकर चल रहे तीन साल से चल रहे आंदोलन की अगुवाई कर रहे पालिकाध्यक्ष व सर्वदलीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी ने प्राधिकरण को स्थगित करने की घोषणा पर सरकार की जमकर खिंचाई की। पत्रकारों से मुखातिब श्री जोशी ने कहा कि जिला विकास प्राधिकरण के कारण पर्वतीय जनपदो में भवन निर्माण काफी कठिन हो गया था। जिसके खिलाफ लगातार सर्वदलीय संघर्ष समिति आन्दोलनरत थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्र रावत ने पर्वतीय जनपदों में प्राधिकरण को स्थगित करने की घोषणा की है। पूरे तीन सालों के संघर्ष बाद सरकार जागी है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण पर्वतीय जनपदांे के लिये कतई उपयोगी नही है। सरकार से मांग की करी कि इसे स्थगित करने के बजाय समाप्त किया जाय। मकान बनाने के लिये पूर्व मंे जो मानक थे वह पर्याप्त थे। नक्सा बनाने का अधिकार पालिकाओं को दिया जाये। उन्होंने कहा कि जब से प्राधिकरण लागू हुआ प्रति वर्ष पचास लाख का नुकसान केवल अल्मोडा नगर पालिका को झेलना पड़ा। इसके लिए उन्होंने विधायक रघुनाथ सिह चैहान, विधायक रानीखेत करन माहरा, चन्दनराम दास के साथ-साथ सभी आन्दोलनकारी साथियो का आभार व्यक्त किया। उन्हांेने कहा कि तीन साल लगातार जो धरने पर बैठे थे उनके वह आभारी हैं। जब तक शासनादेश नही आता तब तक आन्दोलन यथावत रहेगा। प्रेस वार्ता में उपपा के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा कि जब तक शासनादेश नही आता तब तक कुछ कहना कठिन है। तीन सालों में जो लूट-खसोट हुई, भारी भरकम शुल्क लिया उसे वापस लेना चाहिये। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष पूरन रौतेला ने कहा कि प्राधिकरण के कारण सामादिक सद्भभाव भी खराब हुआ। सरकार को इसे वापस लेना चाहिये। भाकपा के दिनेश पाण्डे ने कहा कि सरकार पूर्ण राहत दे। प्रेस वार्ता में आन्दी वर्मा, अख्तर हुसैन, पीएस सत्याल, सुनीता पाण्डे, चन्द्रमणी भट्ट, रोहित कार्की, आदि शामिल रहे।
