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हल्द्वानी : पूर्वी पाकिस्तानी एवं बांग्लादेशी शब्द हटाए जाने की मांग, मदन कौशिक के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

हल्द्वानी। एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार साहू कोषाध्यक्ष बलराम हालदार के नेतृत्व में संस्था के माध्यम से सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में बंगाली समुदाय के परिवारों को तहसील स्तर से जारी होने वाले प्रमाण पत्रों में से पूर्वी पाकिस्तानी एवं बांग्लादेशी शब्द को उत्तराखण्ड सरकार से तत्काल हटाए जाने के लिए संस्था पदाधिकारियों ने उत्तराखण्ड शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के द्वारा मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत को ज्ञापन भेजा।

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इस दौरान एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार साहू कोषाध्यक्ष बलराम हालदार ने संयुक्त रूप से कहा की उत्तराखंड में बंगाली समुदाय के परिवारों को तहसील स्तर से जारी होने वाले प्रमाण पत्रों में पूर्वी पाकिस्तान एवं पूर्वी बांग्लादेशी शब्द का कई वर्षों से प्रयोग किया जा रहा है। जबकि बंगाली समुदाय के लोगों ने स्वतंत्र भारत देश में जन्म लेकर भारतीय नागरिक होने के साथ-साथ भारतीय संविधान में पूर्ण आस्था निष्ठा रखते हुऐ भारतीय संविधान का सम्पूर्ण पालन कर समाजहित व भारतहित में लगातार कार्य कर रहे हैं तो फिर बंगाली समुदाय के लोग पूर्वी पाकिस्तानी एवं पूर्वी बांग्लादेशी कैसे हो गऐ इसलिए एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था कई वर्षों से बंगाली समुदाय को तहसील स्तर से जारी होने वाले प्रमाण पत्रों में से पूर्वी पाकिस्तानी पूर्वी बांग्लादेशी शब्द हटाने के लिए उत्तराखंड सरकार से लगातार अनेक प्रकार से मांग करती आ रही है।

लेकिन उत्तराखंड सरकार इस गंभीर विषय में अपनी गंभीरता नहीं दिखा रही है जबकि यह किसी भी प्रदेश सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है की वह अपने प्रदेश के नागरिकों को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार दे लेकिन उत्तराखंड सरकार के द्वारा भारतीय बंगाली समुदाय के लोगों के आवश्यक प्रमाण पत्रों में पूर्वी पाकिस्तानी पूर्वी बांग्लादेशी शब्द का प्रयोग कर सभी बंगाली समुदाय के लोगों को अपने आप पर कलंकित महसूस करा रही हैं जबकि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए रात दिन कार्य कर रहे हैं अब ऐसे में उत्तराखंड सरकार को भी बंगाली समुदाय के प्रमाण पत्रों में से पूर्वी पाकिस्तान एवं पूर्वी बांग्लादेशी हटाने का शासनादेश जारी कर एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में भारत सरकार का सहयोग करना चाहिए।

इस दौरान ज्ञापन देने में संस्था अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार साहू, कोषाध्यक्ष बलराम हालदार, रितिक साहू, संदीप यादव, सूरज मिस्त्री, सुशील राय आदि लोग उपस्थित रहे।

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