CNE Almora News/ आज यहां राज्य आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री उत्तराखंड को पत्र लिखकर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण दिये जाने का विधेयक शीघ्र विधानसभा सत्र बुलाकर पारित करने की मांग की।
पत्र में कहा गया है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को उत्तराखंड सरकार की नौकरियों 100 प्रतिक्षत क्षैतिज आरक्षण प्राप्त था। किसी व्यक्ति के द्वारा इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में वाद दायर किया जिसमें सरकार ने प्रभावी पैरवी नहीं की और न ही राज्य आंदोलनकारी इस संबंध में अन्यान्य कारणों से कोई कदम समय रहते उठा पाये।
जिससे आरक्षण पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। विगत 7-8 वर्षों से जहां राज्य आंदोलनकारी आरक्षण बहाली की मांग कर रहे हैं वहीं सरकार केवल आश्वासन दे रही है और आधी—अधूरी कार्यवाही कर रही है। जिससे आरक्षण बहाल नहीं हो पा रहा है। अब राज्य आंदोलनकारियों के बच्चे भी सरकारी नौकरी की आयु सीमा पार कर चुके हैं।
इसलिए राज्य आंदोलनकारियों ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को राज्य सरकार की सभी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिये जाने संबंधी विधेयक शीघ्र विधानसभा का सत्र बुलाकर पारित किये जाने की मांग पत्र में की है। पत्र में ब्रह्मानंद डालाकोटी, शिवराज बनौला, शंकर दत्त के हस्ताक्षर हैं।
