अल्मोड़ा ब्रेकिंग : राशन वितरण को लेकर प्रशासन व राशन विक्रेताओं में ठनी

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा बायोमेट्रिक खाद्यान्न वितरण को लेकर प्रशासन और पर्वतीय सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति आमने—सामने आ गये हैं। जहां प्रशान ने ऐसा…

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सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा

बायोमेट्रिक खाद्यान्न वितरण को लेकर प्रशासन और पर्वतीय सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति आमने—सामने आ गये हैं। जहां प्रशान ने ऐसा नहीं करने पर विक्रेताओं पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है, वहीं संगठन ने बकाया बिलों का भुगतान, नेट चार्ज स्वीकृत करने सहित विभिन्न लंबित मांगें पूरी होने तक राशन का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के खाद्यान्न का वितरण नहीं करने का ऐलान किया है। संगठन ने भी बात नहीं मानने वाले विक्रेताओं पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।

आज बुधवार को पर्वतीय सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति की नंदादेवी मंदिर परिसर में हुई बैठक में संगठन की लंबित मांगों और शासन—प्रशान के रूख पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि शासन व प्रशासन द्वारा लगातार धमकी दी जा रही है कि यदि विक्रेताओं द्वारा बायोमेट्रिक खाद्यान्न का विवरण नहीं किया गया तो उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाई की जायेगी, जबकि शासन द्वारा बार—बार अनुरोध के बाद भी नेट चार्ज स्वीकृत नहीं किया गया है।

उन्होंने शासन प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि बिना नेट चार्ज स्वीकृत किये विक्रेताओं को बायोमेट्रिक खाद्यान्न वितरण करने को बाह्य किया गया तो सभी विक्रेता सामूहिक देने को बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि एक ओर तो प्रशासन 05 माह का खाद्यान्न वितरण करने को कह रहा है, जबकि ऑनलाइन में केवल एक माह का ही राशन वितरण किया जा सकता है।
शासन से मांग की गयी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तथा अन्य योजनाओं में वितरण किये गये खाद्यान्न के समस्त विलों का शीघ्र भुगतान किया जाये।

उन्होंने कहा कि कई बार अनुरोध के बाद भी विक्रेताओं का करोड़ों रुपया का भुगतान शासन द्वारा नहीं किया जा रहा है। बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि शासन द्वारा बिल का भुगतान नहीं किया गया तो प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण योजना के खाद्यान्न वितरण का बहिष्कार कर दिया जायेगा। समिति के प्रदेश अध्यक्ष मनोज वर्मा एवं जिलाध्यक्ष संजय साह रिक्खू ने सभी विक्रेताओं से अनुरोध किया गया कि जब तक नेट-चार्ज स्वीकृत नहीं होता तब तक ऑनलाइन खाद्यान्न का वितरण न करें। जब तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण तथा अन्य योजनाओं के बिलों का भुगतान नहीं होता तब तक कोई भी विक्रेता योजना का खाद्यान्न का वितरण न करें। यदि कुछ विक्रेताओं द्वारा इस योजना के खाद्यान्न का उठान कर भी लिया तो वह वितरण न करे। यदि विक्रेताओं द्वारा समिति के निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाई अमल में लायी जायेगी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मनोज वर्मा, जिला अध्यक्ष संजय साह, प्रदेश संयोजक अभय साह, प्रदेश सलाहकार दिनेश गोयल, जिला महामंत्री केसर सिंह खनी, नारायण सिंह बिष्ट आदि उपस्थित थे।

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