देहरादून। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखंड शासन ने अब समस्त जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को अपने जनपद अंतर्गत समस्त सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रैपिड एंटीजन टेस्ट अनिवार्य कर दिये हैं।
आदेश में मुख्य सचिव पंकज पांडे ने कहा है कि वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में कोविड 19 संक्रमण निरंतर फैल रहा है। इस स्थिति में आवश्यक है कि रोगियों के लिए हर जनपद में कोरोना जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाये।
भारत सरकार व आईसीएमआर के दिशा निर्देर्शों के अनुपालन में रैपिड एंटीजन टैस्ट के माध्यम से कोविड—19 जांच सुविधा हर जन मानस तक पहुंचानी जरूरी है। अतएव समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रो व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाये। आपको बता दें प्रदेश में अधिकांश स्वास्थ्य केंद्रों में यह सुविधा पूर्व से उपलब्ध है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे पीएसी व सीएसी छूटे हुए हैं, जहां कोरोना जांच नही हो पा रही है। इसलिए सरकार को यह निर्देश जारी करने पड़े हैं।
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कोरोना जांच की सुविधा यदि प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्रों में हो जाये तो इससे खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र की जनता को काफी लाभ मिलेगा। बावजूद इसके एक बड़ी समस्या यह है कि स्वास्थ्य केंद्र यह जांच रिपोर्ट मुख्यालय भेजते हैं। कई बार रिपोर्ट आने में देरी हो जाती है। सरकार को रिपोर्ट त्वरित प्रदान करने व रिपोर्ट उपलब्ध नही कराने वाले स्वास्थ्य केंद्र प्रभारियों के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लानी चाहिए।
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