सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
किसान आंदोलन का पूर्ण समर्थन में उतरी उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने सोमवार को जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा और तीन नये कृषि कानूनों को किसान हितों में वापस लेने की पुरजोर मांग की। साथ ही पूंजीपतियों को मोह त्याग कर अन्नदाता के हित साधने की मांग की है।
प्रधानमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा गया है कि जब देश व दुनिया कोरोना महामारी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रही है, ऐसे में केंद्र सरकार मुख्यत: संविधान में राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली किसानी पर बिना विचार—विमर्श के ही कृषि सुधार के नाम पर तीन कानून ले आई है। आरोप लगाया है कि इन कानूनों में अंबानी व अडानी जैसे पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है, इससे साबित हो गया है कि कानूनों के निर्माण में हर तरह की संसदीय व लोकतांत्रिक मर्यादाओं की उपेक्षा की गई है। इसी का परिणाम है कि आज देश का अन्नदाता सड़कों पर है। यह आरोप भी लगाया है कि उत्तराखंड में भाजपा की त्रिवेंद्र सरकार ने कृषि भूमि पर उद्योगपतियों को असीमित ख़रीद फरोख्त की छूट दी है और डीडीए जैसे कानून बना कर लोगों को त्रस्त कर दिया है। जनता हर तरफ से प्रभावित हो रही है।
ज्ञापन में मांग करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार अंबानी-अडानी जैसे पूंजीपतियों का मोह छोड़ कर तीन नये कृषि कानूनों को रद्द करे और जनहित व राष्ट्रहित में सर्व स्वीकार्य कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है।
