सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की घोषणा एवं स्वीकृति वाली सरकार की आली—रैलापाली—विकास भवन तक तीन किमी सड़क बनने की राह साफ हो गई है। इसके लिए चार सालों बाद भूमि हस्तांतरण को हरी झंडी मिल गई है। गौरतलब है कि क्षेत्र की दिक्कतों को देखते हुए एनआरएचएम उत्तराखंड के पूर्व उपाध्यक्ष (कैबिनेट स्तर) बिट्टू कर्नाटक ने तत्कालीन मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हुए सड़क की मांग रखी थी। अब श्री कर्नाटक ने लोनिवि से द्रुतगति से सड़क निर्माण का कदम उठाने की मांग की है।
यहां जारी एक बयान में श्री कर्नाटक ने कहा कि जैंती (धामदेव) में वर्ष 2016 में शहीद दिवस के दौरान उनके अनुरोध पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत से अल्मोड़ा नगर से लगे ग्रामीण क्षेत्र रैलापाली को सड़क मार्ग से जोड़ने की घोषणा की थी। इसके लिए रैलापाली एवं सरकार की आली को जोड़ते हुए विकास भवन तक 3 किमी सड़क निर्माण का घोषणा हुई थी। यह घोषणा ग्रामीणों की समस्या एवं क्षेत्रीय विकास के मद्देनजर की गई थी। समस्या को जायज समझते हुए तब मुख्यमंत्री ने इसकी तत्काल शासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी, किन्तु चार साल बाद लोक निर्माण विभाग भूमि प्रत्यावर्तन का कार्य कर सका। श्री कर्नाटक ने कहा कि 15 अक्टूबर 2020 को उक्त मार्ग के निर्माण की वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति का शासनादेश जारी हो चुका है। जिससे अब उक्त सड़क मार्ग का निर्माण प्रारम्भ हो सकेगा।
पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि आजादी के बाद से रैलापाली क्षेत्र को केवल चुनाव के समय याद किया जाता रहा है। लेकिन उसकी समस्याओं की सुध किसी को नहीं है। विगत परिसीमन में उक्त पिछड़े गांव को नगरपालिका से जोड़ने का काम तो कर दिया, किंतु मूलभूत सुविधाओं से यह क्षेत्र वंचित है। उन्होंने कहा कि उनका ध्यान लगातार इस क्षेत्र की समस्या की ओर है और सड़क के लिए उनके द्वारा काफी समय से प्रयास चल रहे थे। अन्य समस्याओं के निदान के लिए भी संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अब सड़क बन जाने के बाद इस पिछड़े क्षेत्र का विकास होने की उम्मीद जगी है। श्री कर्नाटक ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा ऐसे अनेक जनहित के कार्य किये गए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की जनता को राहत मिली है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग से मांग की है कि तत्काल भूमिधरों को भूमि का मुुआवजा देकर उक्त मार्ग के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया जाए। सड़क निर्माण की कार्रवाई द्रुत गति से करने की मांग की है।
