किच्छा। किच्छा ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन के महामंत्री गिरीश चिटकारा ने बताया कि सरकार द्वारा टैक्स माफी के संबंध में जारी किए गए आदेश को लेकर उन्होंने देहरादून में परिवहन विभाग के अधिकारियों से भेंट कर आदेश के संबंध में विस्तार से जानकारी हासिल की। एसोसिएशन महामंत्री गिरीश चिटकारा ने बताया कि उन्होंने संभागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून में एआरटीओ द्वारिका प्रसाद से उनके कार्यालय में भेंट की और टैक्स माफी के संबंध में जारी हुए शासनादेश के संबंध में विस्तार से वार्ता कर जानकारी ली। उन्होंने बताया कि देहरादून ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन के महामंत्री होने के नाते उन्होंने परिवहन अधिकारी द्वारिका प्रसाद से यह प्रश्न किया कि मालवाहक वाहनों के कौन से त्रैमासिक (क्वार्टर) के संबंध में रोड टैक्स माफी के संबंध में शासनादेश आया है, तथा समाचार पत्रों एवं शासनादेश में यह बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं है।
सवाल के जवाब में उन्होंने विस्तार से बताया कि अप्रैल से जून तक के तिमाही में लगभग सभी वाहन खड़े रहे, जिससे उनका व्यवसाय प्रभावित रहा, चूंकि हमारे द्वारा काफी लंबे संघर्ष एवं प्रशासन से वार्ताओं के बाद सितंबर माह में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय हुआ कि सभी सार्वजनिक वाहनों का रोड टैक्स एक तिमाही के लिए माफ कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट में निर्णय लिए जाने से पूर्व तब तक उत्तराखंड के लगभग सभी वाहन स्वामियों ने अपने वाहनों का रोड टैक्स पेनल्टी के साथ अप्रैल-जून, जुलाई-सितंबर, अक्टूबर-दिसंबर 2020 यानी कि लगातार 3 क्वार्टर का टैक्स जमा करवा दिया था। एसोसिएशन महामंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा यह शासनादेश 7 अक्टूबर को संभागीय कार्यालय में पहुंचा, इस कारण दिया गया रोड टैक्स वाहन स्वामी अपने आगामी तिमाही में कभी भी समायोजित कराने का अधिकारी है तथा कार्यालय के अधिकारी वाहन स्वामी के प्रार्थना पत्र के अनुसार उसे अगले क्वाटर में उसके प्रार्थना पत्र के अनुसार समायोजित करेंगे।
उन्होंने बताया कि तात्पर्य यह है कि वाहन स्वामियों को 3 माह के रोड टैक्स की माफी का लाभ उनके द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार मिलेगा, हालांकि एनआईसी को भी उत्तराखंड परिवहन विभाग द्वारा इस टैक्स माफी के लाभ के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में अपडेट करने के लिए भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान देहरादून ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन, उत्तराखंड ट्रक ऑपरेटर्स महासंघ व ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, उत्तराखंड संगठन के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
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