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अल्मोड़ा: एमपीआरवाई की पहल से 78 गांवों में जन्मा रोजगार, पलायन थमने की उम्मीद

► 727 लाख रूपये खर्च हो चुके, विकास व आजीविका संवर्धन के 111 कार्य पूरे

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सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा: जनपद अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना (एमपीआरवाई) के तहत पलायन प्रभावित गांवों में आजीविका सृजन एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। इन कार्यों के जरिये स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है और कार्यों की मानिटरिंग सीधे जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। इन कार्यों पर पिछले सालों में चिह्नित गांवों में 727 लाख रूपये खर्च किए जा चुके हैं और इस धन से विकास एवं आजीविका संवर्धन संबंधी 111 कार्य पूरे हो चुके हैं।

डीआरडीए के परियोजना निदेशक केएन तिवारी ने बताया कि वर्ष 2020-21 से संचालित योजना के अंतर्गत राज्य पलायन निवारण आयोग द्वारा जनपद के 08 विकासखण्डों के 78 राजस्व ग्रामों को चिन्हित किया गया है। जहां जिला प्रशासन द्वारा विशेष विकास कार्य किए जा रहे हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को उनके गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराकर पलायन की प्रवृत्ति को कम करना है। केएन तिवारी बताया कि योजना के तहत स्थानीय संसाधनों पर आधारित स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत पॉलीहाउस एवं मशरूम उत्पादन, बकरी एवं मुर्गी पालन, डेयरी विकास, आजीविका केंद्रों की स्थापना, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, सौर लाइट, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, खेल मैदान निर्माण, पुस्तकालय स्थापना, ईको पार्क, जैविक खेती, सब्जी क्लस्टर विकास एवं जड़ी-बूटी संवर्धन जैसे कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा स्कूलों मेंअतिरिक्त कक्ष निर्माण, पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ीकरण एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक राज्य सरकार से जनपद को पलायन प्रभावित क्षेत्रों में विकास एवं आजीविका संवर्धन कार्यों के लिए कुल 862 लाख रुपये मिले तथा 117 कार्यों का लक्ष्य रखा था। वर्तमान तक 727 लाख रुपए का व्यय किया जा चुका है तथा 111 कार्य पूर्ण किए गए।जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने कहा कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है, जिससे पलायन पर अंकुश लगाने में मदद मिल रही है।

इसी क्रम में मुख्य विकास अधिकारी रामजी शरण शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु जनपद अल्मोड़ा की कार्ययोजना तैयार कर ली गई है और विभिन्न विभागों ने कुल 19 योजनाएं प्रस्तावित की हैं। प्रस्तावित योजनाओं के लिए कुल 193.28 लाख रूपये की धनराशि निर्धारित की गई है। योजना के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा पलायन की प्रवृत्ति को रोकने में मदद मिलेगी।सीडीओ ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि अधिकतम लाभ स्थानीय निवासियों को प्राप्त हो सके।

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