भीमताल। ग्राम प्रधानों ने भीमताल स्थित विकास भवन में अपनी मांगों को लेकर बैठक की। इसके बाद सीडीओ के माध्यम से एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित किया। ज्ञापन में कहा गया है कि केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन के तहत घर-घर नल, घर-घर जल योजना को ठेकेदारी प्रथा से मुक्त कर ग्राम पंचायतों के माध्यम से पूरा करवाया जाए। इसके अलावा मनरेगा योजना के अंतरगत प्रत्येक जॉब कार्ड धारक को 100 कार्य दिवस के स्थान पर सौ के स्थान पर दो कार्यदिवस को रोजगार और मजदूरी को 201 रुपये के स्थान पर पांच सौ रुपये किया जाए। ग्राम प्रधानों ने अगली मांग में लिखा है कि ग्राम पंचायत निधि का भुगतान आन लाइन किया जा रहा है। इसे ग्रामीण स्तर पर नेटवर्किंग सेवाएं पूरी तरह से दुरूस्त हो जाने तक चेक के माध्यम से ही किया जाए।
ग्राम पंचायतों में सांसद निधि, जिला योजना, विधायक निधि आदि निधियों से होने वाले विकास कार्यों की संतुष्टि ग्राम पंचायत की खुली बैठक एवं ग्राम पंचायत विकास योजना के द्वारा ही की जाए। ग्राम पंचायतों में तकनीकी कर्मी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी के खाली पड़े पदों पर तत्काल नियुक्तियां की जाएं जिससे विकास कार्यों में गति आ सके।
ज्ञापन में मांग की गई है कि ग्राम प्रधानों को उनके कार्यों के अनुरूप उत्तर प्रदेश की भांति मानदेय एवं भत्तों का भुगतान किया जाए।
