देहरादून। रैणी—तपोवन त्रासदी पर कुछ सुझाव लेकर कांग्रेस के नेता आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिले। उन्होंने सीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा जिसमें कई सुझाव लिखे गए हैं।
ज्ञापन में कांग्रेस ने कहा है कि सीमांत क्षेत्रों में निर्मित या निर्माणाधीन समस्त जल विद्युत परियोजनाओं का वर्तमान रैणी—तपोवन आपदा के आलोक में पर्यावरणीय एवं तकनीकी आधार पर सुरक्षा आडिट कराई जाए।
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जलवायु परिवर्तन की स्थिति के कारण ग्लेशियरों के व्यवहार में आ रहे परिवर्तन का अध्ययन और विश्लेषण करने के लिए सभी वैज्ञानिक संस्थानों की एक समिति बनाई जाए जो राज्य सरकार को समय समय पर इस मामले में सूचना व सुझाव देती रहे। भविष्य में ऐसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार के पास सभी जल विद्युत परियोजनाओं
का सेफ्टी प्लन उपलब्ध रहना चाहिए। ताकि आकस्मिक स्थिति में राज्य सरकार की सुरक्षा एजेंसी आवश्यक बचाव कार्य कर सकें। जिसका वर्तमान त्रासदी में पूर्णत: अभाव दिखाई दिया है।
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रैणी और मुनिस्यारी के धापा जैसे गांव तत्काल विस्थापन मांग रहे हैं। इस मामले में राज्य सरकार को पूर्व में चिन्हित अतिसंवेदनशील गांवों के विस्थापन हेतु केंद्र सरकार को सर्वपक्षीय ज्ञापन पेश करना चाहिए। वर्तमान जलवायु परिवर्तन तथा विस्थापन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सर्वदलीय सहमति पर आधारित सुझावों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री से मिलकर इस बड़ी समस्या के लिए वृृहद कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए। इसके अलावा ज्ञापन में कहा गया है कि इस हादसे में मारे गए लोगो के आश्रितों को एनटीपीसी नौकरी दे तथा प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए धनराशि आवंटित की जाएं।
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ज्ञापन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्वसीएम हरीश रावत, प्रभुलाल बहुगुणा, सुशील राठी, गणेश गोदियाल, जीत सिंह बिष्ट आदि के हस्ताक्षर है।
