Uttarakhand News | डीजीपी अभिनव कुमार ने सिपाही/मुख्य सिपाही/अतिरिक्त उपनिरीक्षक/उपनिरीक्षक/निरीक्षक के वार्षिक रिटर्न (एसीआर) में एकरूपता लाने के लिए निष्पक्ष एवं पारदर्शी मानक तैयार करने के लिए एडीजीपी प्रशासन की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति में पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक, पुलिस महानिरीक्षक पीएसी तथा पुलिस महानिरीक्षक सूचना/सुरक्षा को भी सदस्य बनाया गया है।
डीजीपी अभिनव कुमार ने बताया कि इससे एसीआर दर्ज करने में निष्पक्षता और पारदर्शिता का ज्यादा ध्यान रखा जा सकता है। ताकि, ग्रेडिंग सिस्टम में एकरूपता लाई जा सके। वहीं, डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस कप्तानों को अपराध पीड़ित योजनाओं के प्रति जागरुकता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी अपराध पीड़ित योजना के भुगतान प्रकरणों की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान पाया गया कि कुल अपराध के सापेक्ष अपराध पीड़ित सहायता पाने वाले लाभार्थियों की संख्या बेहद कम है।
ऐसे में उन्होंने सभी पुलिस कप्तानों, थाना प्रभारियों और विवेचना अधिकारियों को इन योजनाओं के प्रति जागरुकता बढ़ाने को कहा है। इसके लिए न्यायालयों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदनों को लेकर जागरुकता फैलाई जाए।
डीजीपी ने बताया कि उत्तराखंड में इस वक्त उत्तराखंड अपराध से पीड़ित योजना 2013 और केवल महिला पीड़ितों को प्रतिकर धनराशि भुगतान के लिए उत्तराखंड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित उत्तरजीवी महिलाओं हेतु प्रतिकार योजना 2020 लागू है।
