सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपनी घोषणाओं के त्वरित क्रियान्वयन को लेकर गंभीर हैं। उन्होंने अल्मोड़ा जिले में मुख्यमंत्री घोषणाओं में शामिल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अपूर्ण योजनाओं की डीपीआर हर हाल में 15 जुलाई तक तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सड़क सुविधा को मोहताज ताकुला ब्लाक के लिए सड़क निर्माण के लटके मामले को भी मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया है और दो सप्ताह के भीतर इस संबंध में निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने गत गुरूवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अल्मोड़ा जिले के लिए की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। कांफ्रेंसिंग के अधिकारियों के साथ ही विधायक अल्मोड़ा रघुनाथ सिंह चौहान, विधायक सोमेश्वर रेखा आर्या, विधायक द्वाराहाट महेश नेगी एवं विधायक सल्ट महेश जीना भी वर्चुअल तरीके से मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वे योजनाएं, जो उनकी घोषणा में शामिल हैं और अपूर्ण हैं, उनकी डीपीआर 15 जुलाई तक तैयार कर ली जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सचिव एवं विभागाध्यक्ष आपसी समन्वय से योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं को समयबद्धता एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने की जिम्मेदारी विभागीय प्रमुखों की है।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि घोषित योजनायें जब धरातल पर दिखें, तभी पूर्ण मानी जा सकती हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि सड़कों, पुलों, पेयजल व सिंचाई की योजनाओं, स्कूल व अन्य भवनों के निर्माण, खेल मैदानों पार्किंग स्थलों के विकास आदि से सम्बन्धित योजनाओं के लम्बित प्रस्तावों की डीपीआर 15 जुलाई तक हरहाल में तैयार की जाय ताकि उनके लिये धनराशि की स्वीकृति के साथ टेण्डर प्रक्रिया जल्द प्रारम्भ की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में धनराशि की कमी नहीं होने दी जायेगी।
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उन्होंने सल्ट विधानसभा क्षेत्र की पंपिंग पेयजल योजना तथा अल्मोड़ा की खत्याड़ी ग्राम सभा समूह पेयजल योजना के प्रस्ताव अविलम्ब जल जीवन मिशन के तहत प्रेषित करने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने विकासखण्ड ताकुला जाने वाले मार्ग के निर्माण के लिये वन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग से आपसी विचार विमर्श के बाद दो सप्ताह में निर्णय लेने को कहा ताकि सड़क का निर्माण शीघ्र हो सके। उन्होंने विधायकों से मुख्यमत्री घोषणा अंतर्गत हुई प्रगति एवं लम्बित घोषणाओं के संबंध में धरातलीय जानकारी लेते हुए सुझाव भी दिये।
वीडियो कांफ्रेंसिंग में डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने सीएम को विभिन्न लम्बित मुख्यमंत्री की घोषणाओं के अद्यतन स्थिति के बारे में विधानसभा वार विस्तारपूर्वक जानकारी दी। जिस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को तत्काल नियमानुसार कार्यवाही करते हुए बजट आदि आवंटन करने के निर्देश दिये। वीसी में मुख्य विकास अधिकारी नवनीत पाण्डे, अधीक्षण अभियन्ता डीएस हयांकी, मुख्य शिक्षाधिकारी एचबी चंद, जिला पर्यटन विकास अधिकारी राहुल चौबे, अधिशासी अभियन्ता पेयजल निगम केडी भट्ट, अर्थ संख्या अधिकारी कुन्दन लाल सहित कार्यदायी संस्था के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।
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