सुयालबाड़ी : ‘जन-जन की सरकार’, जनसमस्याओं का मौके पर निस्तारण

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सुयालबाड़ी : ‘जन-जन की सरकार’, जनसमस्याओं का मौके पर निस्तारण
सुयालबाड़ी : ‘जन-जन की सरकार’, जनसमस्याओं का मौके पर निस्तारण

CNE REPORTER, सुयालबाड़ी (नैनीताल)। जन-जन की सरकार कार्यक्रम के तहत सुयालबाड़ी कन्या जूनियर हाईस्कूल में आयोजित जनसुनवाई शिविर में आम जनता की समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल 45 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों द्वारा तत्काल समाधान किया गया, जिससे बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों को राहत मिली।


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जनसुनवाई के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, राजस्व, उद्यान सहित अन्य विभागों से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। कई मामलों में आवश्यक कार्रवाई तत्काल की गई, जबकि कुछ प्रकरणों में विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य शासन की योजनाओं और प्रशासन को सीधे आम जनता से जोड़ते हुए उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करना रहा।

इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक सरिता आर्या, दर्जा राज्य मंत्री नवीन वर्मा, सांसद प्रतिनिधि मदन मोहन कैड़ा ने कार्यक्रम का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जनहित से जुड़े मामलों में लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आम नागरिक की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण है और ऐसे कार्यक्रम जनता व प्रशासन के बीच सेतु का कार्य कर रहे हैं।

कार्यक्रम में ब्लॉक रामगढ़ के वीडीओ आशुतोष अग्रवाल, पशु चिकित्साधिकारी नितिन बिष्ट, उप मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. पुष्कर हयांकी, दामोदर जोशी, उद्यान निरीक्षक कुंदन डसीला, राजेंद्र कुमार, कंचन गोस्वामी, विधि मेहरा, लक्ष्मी कुमारी, मदन जीना, केशव जोशी, मिनाक्षी पंत, अफरोज अहमद, डॉ. राहुल टम्टा, डॉ. आकांक्षा वर्मा, सुधीर वर्मा, कमला विश्वास, प्रमिला, कविता नेगी, कृषि अधिकारी नैनीताल डॉ. गीतांजलि बंगारी, तहसील कैंचीधाम से कानूनगो नरेश असवाल, ज्येष्ठ प्रमुख रणजीत जीना, प्रधान तरुण कांडपाल, प्रधान भुवन चंद्र, मंडल अध्यक्ष रमेश सुयाल, नीरज बिष्ट, प्रदीप परगाई सहित अन्य विभागीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

स्थानीय लोगों ने मौके पर समस्याओं के समाधान पर संतोष जताते हुए सरकार की इस पहल की सराहना की और भविष्य में भी ऐसे जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जाने की मांग की।

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