अल्मोड़ा : महिला संगठनों ने उठाई आवाज, धरना—प्रदर्शन कर सुरक्षा और अधिकार मांगे

सीएनई संवाददाता अल्मोड़ा, 28 अगस्त
अखिल भारतीय जनवादी महिला स​मिति अल्मोड़ा समेत विभिन्न महिला संगठनों ने शुक्रवार को यहां चौघानपाटा में धरना—प्रदर्शन किया। यह कार्यक्रम महिलाओं के जीवन, जीविका, जनतात्रिक अधिकारों से जुड़ी मांगों को लेकर किया गया। जिसे लेकर इस बीच राष्ट्रीय महिला संगठनों द्वारा देशव्यापी विरोध—प्रदर्शन चल है। इसके बाद 11 सूत्रीय मांगपत्र राज्यपाल को भेजा गया।
जनवादी महिला समिति के बैनर तले कई महिलाएं यहां चौघानपाटा में सड़क किनारे एकत्रित हुई, जहां उन्होंने महिलाओं की तमाम समस्याओं के लेकर नारेबाजी कर आवाज बुलंद की। उन्होंने धरना दिया। इस दौरान वह मांगों से संबंधित स्लोगन व नारे लिखे तख्तियां व बैनर भी लिये हुए थीं। वहीं सभा में वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान में कोविड—19 के कारण संकट गहराया है और आमजनों की जीवनचर्या गड़बड़ा गई है। वहीं दूसरी ओर बदतर स्वास्थ्य सेवाएं, भुखमरी व आर्थिक हालातों की के संकट ने सरकार के नीति नियोजन की पोल खोल कर रख दी है। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूर और महिला कामगारों का रोजगार छिन गया है। ऐसे में एकल, परित्यकता, विधवा महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा का सवाल खड़ा हो गया है। सरकार रोजगार देने के बजाय श्रम कानूनों के अधिकारों मेंं कटौती कर रही है। वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवायें दम तोड़ रही है। कोरोना के नाम पर अति आवश्यकीय चिकित्सा सेवा भी दूभर हो गई है। इसका ताजा उदाहरण पिछले दिनों 24 वर्षीया गर्भवती महिला का प्रकरण है। वहीं कोरोनाकाल में महिलाओं व बच्चियों पर घरेलू हिंशा की घटनाएं और यौन शोषण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यहां तक कि सत्ता में बैठी भाजपा के विधायक महेश नेगी तक महिला के यौन शोषण के आरोप में घिरे हैं।
इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति अल्मोड़ा समेत ग्रीन हिल्ला, महिला हाट, महिला समिति अल्मोडा, चौपाल शिखर आदि से जुड़ी महिलाओं ने भाग लिया। इसके बाद जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया। जिसमें महिलाओं एवं बच्चियों पर लगातार बढ़ती हिंसा पर रोक लगाने, हर थाने में महिला उत्पीड़न की शिकायत सुनने के लिये अलग से डेस्क बनाने, आयकर की श्रेणी में न आने वाले परिवारों को 6 महीने तक 10 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से मुफ्त राशन देने, मनरेगा को विस्तारित कर 200 दिनों का काम देने, घरेलू कामगार महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा हेतु कानून बनाने, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, आरोपी भाजपा विधायक महेश नेगी को अविलम्ब बर्खास्त करने और पीड़ित महिला को न्याय दिलाने, अल्मोड़ा में गर्भवती महिला की चिकित्सकीय उपचार के अभाव में हुई मौत की निष्पक्ष न्यायिक जांच कर दोषियों को दण्डित करने और प्रभावित परिवार को समुचित मुआवजा दिलवाने आदि मांगें शामिल हैं। कार्यक्रम में जनवादी महिला समिति की राज्य अध्यक्ष सुनीता पांडे, जिला सचिव पूनम तिवारी, मंजू पंत, ममता, ​ऋतु रावत, किरन राणा, भानु पांडे, जगुला देवी, लक्ष्मी देवी, ग्रीन हिल्स संस्था की बसुधा पंत, महिला हाट की प्रभारी गीता पांडे, पुष्पा, भावना जोशी, चौपाल की आशा देवी आदि शामिल हुई।