लालकुआं। वन निगम द्वारा ग्रामीण कृषकों को दिए जाने वाले हक-हकूक के परमिट को अभी तक जारी नहीं किये जाने को लेकर ग्राम प्रधान संगठन की प्रदेश सचिव सीमा पाठक ने नाराजगी जताते हुए वन निगम के खिलाफ उग्र आन्दोलन की चेतावनी दी है।
यहां अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए ग्राम प्रधान संगठन कि प्रदेश सचिव सीमा पाठक ने कहा कि ग्रामीण कृषको को अपने भवन निमार्ण, गौशाला व अन्य निर्माण कार्यो किए जाने हेतु हक-हकूक के परमिट वन निगम द्वारा को जारी किये जाते है। जिससे उनकी निर्माण कार्य की लागत में कमी आती है लेकिन विभाग द्वारा इस वर्ष खनन सत्र के आरंभ होने के कई महीनों बाद भी परमीट जारी नही किये गये जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि इसी मांग लेकर उनके नेतृत्व में क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधियों ने प्रभागीय वन अधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी संदीप कुमार से मिलकर अपनी समस्या उनके समक्ष रखी और जारी किए जाने वाले परमिट पर पूरे-पूरे घनमीटर 64 किसानों को दिए जाएने कि मांग की।
साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को बिना रजिस्ट्रेशन की उनकी ट्रैक्टर-ट्राली व अन्य वाहनों में उप खनिज ले जाने की व्यवस्था भी कि जाए। उन्होंने कहा कि विभाग को लिखित सूचना देने के बाद भी इस मामले में अभी तक विभाग कोई कार्रवाई नहीं की गई है जिससे ग्रामीणों में विभाग के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द परमिट जारी नहीं किए गए तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।
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