कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक
सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर। जिलाधिकारी ने राजस्व व नगरीय निकाय अधिकारियों को राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर निकायों को कचरा पृथक्करण एवं निस्तारण के लिए प्रभावी योजना बनाने को कहा। साथ ही आडिट आपत्तियों का समयबद्ध समाधान तथा रिट याचिकाओं से जुड़े मामलों में तत्परता दिखाने की हिदायत दी। तहसील स्तर पर लंबित मामलों की नियमित समीक्षा तथा उनके शीघ्र निस्तारण पर भी बल दिया गया।
जिलाधिकारी आशीष भटगांई की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। उन्होंने अभियोजन, पुलिस, खनन, परिवहन, आबकारी, विस्थापन और राजस्व वसूली सहित विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। जिला आपूर्ति, वाणिज्य कर, शहरी निकाय तथा श्रम विभागों की कार्यप्रगति पर भी चर्चा हुई।
कहा कि शासन की योजनाओं व कार्यों का प्रत्यक्ष लाभ जनता तक पहुंचे, यह प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने श्रम विभाग को श्रमिकों को दी जाने वाली सुविधाओं में पूर्ण पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत विभागीय सूचनाओं का सक्रिय निस्तारण सुनिश्चित करने पर बल दिया। कहा कि इससे जनविश्वास बढ़ेगा तथा सरकारी कार्यों में पारदर्शिता आएगी।
तहसील स्तर पर अदालतों की नियमितता तथा लंबित वादों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। आयोग से संबंधित शिकायतों, देयों की वसूली, ओवर स्पीड, लोडिंग तथा नशे में वाहन चलाने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। बैठक में उपजिलाधिकारी मोनिका, जितेंद्र वर्मा, अनिल रावत, पुलिस उपाधीक्षक अजय साह, सहायक अभियोजन अधिकारी अशोक कुमार, शासकीय अधिवक्ता बसंत बल्लभ पाठक, जीपी उपाध्याय आदि उपस्थित थे।
