विपक्ष पर जमकर बरसे सांसद अजय टम्टा, कहा “खुद विपक्ष के ऐजेंडे में था किसान बिल, मोदी सरकार लाई तो हंगामा, ​राजनीति करने वालों जरा देश के ‘अन्नदाता’ के बारे में भी सोचो”

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
लोकसभा सांसद व राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसान हितों के संरक्षण के लिए किसान बिल लाई, लेकिन ​विपक्ष देश के किसानों से हित में सोचने की बजाए एकजुट होकर उन्हें भड़काने का काम कर रही है। जिसका एकमात्र उद्देश्य मोदी सरकार को अस्थिर करना है।
यहां एक होटल के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में टम्टा ने किसान बिल के प्रावधानों को बड़े विस्तार से स्पष्ट किया और इसके लाभ गिनाए। साथ ही विपक्ष पर करारा प्रहार करने पर भी वह नही चूके। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के बाद से पूरे 70 साल एक ही परिवार सत्ता पर राज करता रहा, लेकिन इस सरकार ने आज तक देश में नही सोचा। उन्होंने कहा कि जब से केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार आई तब से एक पूर्व घोषित ऐजेंडे के अनुसार सारे वायदे लगभग पूर्ण कर लिए। जिसमें सबसे पूर्व 500 साल से चला आ रहा राम मंदिर विवाद खत्म हुआ, तीन तलाकर अवैध घोषित हुआ, धारा 370 व 35 ए हटाई गई। अब इसी क्रम में देश के किसानों के हित संरक्षण के लिए किसान बिल लाया गया। किंतु विपक्ष को मोदी सरकार की उपलब्धि से हिल गया और जब उनसे कुछ नही बना तो मोदी सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए किसान बिल के मुद्दे पर जनता को भड़काने में लग गये हैं। उन्होंने बताया कि स्वयं विपक्ष के एजेंडे में यह किसान बिल था, लेकिन जब मोदी सरकार यह बिल ले आई तो उन्हें यह हजम नही हो पा रह है। उन्होंने कहा कि 70 साल में पहली बार देश का अन्नदाता बिचौलियों के चुंगल से मुक्त कर दिया गया है। उन्होंने किसान बिल के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह विधेयक राज्यों की अधिसूचित मंडियों के अतिरिक्त राज्य के भीतर एवं बाहर देश के किसी भी स्थान पर किसानों को अपनी उपज निर्बाध रूप से बेचने का अवसर प्रदान करेगा। किसानों को अपने उत्पाद के लिए कोई उपकर नही देना होगा, माल ढुलाई का खर्च भी वहन नही करना पड़ेगा। विधेयक किसानों को ई—ट्रेडिंग मंच उपलब्ध करायेगा, जिससे इलेक्ट्रानिक माध्यम से निर्बाध व्यापार सुनिश्चित किया जा सके। किसान खरीददार से सीधे जुड़ सकेंगे, जिससे बिचौलियों को मिलने वाला लाभ सीधे किसानों को मिलेगा। यह विधेयक किसान को तीन दिन में भुगतान की गारंटी देता है। किसान अपनी फसल का सौदा सिर्फ अपने ही नही, बल्कि दूसरे राज्यों लाइसेंसी व्यापारियों के साथ भी कर सकते हैं। इससे वन नेशन वन मार्केट की अवधारणा को बढ़ावा मिलेगा। फसल उत्पाद के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा तथा फसल का बीमा कराया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर किसान वित्तीय संसाधनों से ऋण भी ले सकेंगे। इस अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष कैलाश गुरूरानी, मीडिया प्रभारी शैलू साह, चंदन लाल टम्टा, अजय बर्मा, सभासद मनोज जोशी, तुषारकांत साह आदि मौजूद थे।