-शासनादेश पर जताई आपत्ति, सरकार से त्वरित निर्णय लेने की मांग उठाई
सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी ने पांच सूत्रीय मांगों को लेकर करीब एक माह से आंदोलित राजकीय ठेकेदारों के आंदोलन को समर्थन देते हुए उस शासनादेश पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें राजकीय कार्यों की रायल्टी पांच गुना करने की बात शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार से ठेकेदारों की जायज 05 मांगों पर अविलंब उचित निर्णय लेने की पुरजोर मांग की है।
राजकीय कार्यों की रायल्टी को 05 गुने से अधिक करने संबंधी शासनादेश पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विधायक मनोज तिवारी ने कहा है कि प्रदेश के विकास कार्यों में राजकीय ठेकेदारों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती हैं और विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद राजकीय ठेकेदार समयबद्धता के साथ निर्माण कार्य को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा वर्तमान में प्रदेश में आपदा का भीषण दौर चल रहा हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को विकास कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे राजकीय ठेकेदारों के हितों के साथ कुठाराघात नहीं करना चाहिए।
विधायक ने मुख्यमंत्री से राजकीय ठेकेदारों की रायल्टी के शासनादेश को तत्काल निरस्त करने, निर्माण कार्यों में समय वृद्धि एंव कार्य विचलन में सरलीकरण करने, ठेकेदारों के पंजीकरण के नवीनीकरण में हो रही परेशानियों को देखते हुए पुरानी व्यवस्था लागू करने, ठेकेदारों के कार्यों के भुगतान में विभागीय स्तर पर त्वरित प्रणाली से करने और पूर्व के निर्माण कार्यों की धरोहर धनराशि को निर्गत करने संबंधी मांगों पर यथाशीघ्र निर्णय लेने की मांग की है।
