सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर
पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन फिर अपनी मांगों को लेकर मुखर हो गया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द सरकार पेंशन बहाली नही होती तो आंदोलन को बाध्य होना पड़ेगा।
जिलाधिकारी कार्यालय में पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के पदाधिकारियों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए अपर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 से प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू है। जिससे कर्मचारियों का भविष्य पूरी तरह असुरक्षित हो गया है। यह योजना पूरी तरह शेयर बाजार आधारित है। बाजार जोखिम से भरी है जिसके दुष्परिणाम कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद भुगतने पड़ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि एक कर्मचारी पर कुल 24 प्रतिशत धनराशि के हिसाब से करोड़ों की धनराशि जीपीएफ में जमा होने से सरकार के कोष में विकास कार्य के लिए करोड़ों की धनराशि पुरानी पेंशन बहाल किए जाने पर राजकोष में आने का अनुमान है। जिससे कर्मचारी व सरकार के साथ आम जनता का भी हित दिखाई दे रहा है। प्रदेश के 80 हजार कर्मचारियों का भविष्य संकट में पड़ गया है।
कर्मचारियों ने कहा कि सभी संगठन पुरानी पेंशन बहाल किए जाने को लेकर आंदोलनरत है। उन्होंने एडीएम चंद्र सिंह इमलाल के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेज जल्द कर्मचारियों के हित में इस समस्या का समाधान करने की मांग की है। उन्होने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द समाधान नही होता तो फिर आर-पार की लड़ाई को मजबूर होना पड़ेगा। इस अवसर पर प्रकाश टाकुली, लक्ष्मण कोरंगा, नरेंद्र पालनी, कमलेश पांडे, हरेंद्र रावल, चंद्रशेखर बुधौड़ी, नवीन सिंह चौहान, गिरीश चंद्र पंत आदि मौजूद थे।
