लालकुआं (गजब) : कहीं चलने को सड़क नहीं, लेकिन यहां मजबूत सीसी रोड तोड़कर डाली जा रही टाइल्स, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

लालकुआं। नगर पंचायत लालकुआं के अंदर अंबेडकर वार्ड नंबर 1 सहित विभिन्न वार्डों में मजबूत सीसी रोड तोड़कर टाइल्स रोड बनाए जाने के विरोध में…

लालकुआं। नगर पंचायत लालकुआं के अंदर अंबेडकर वार्ड नंबर 1 सहित विभिन्न वार्डों में मजबूत सीसी रोड तोड़कर टाइल्स रोड बनाए जाने के विरोध में नगर के वरिष्ठ समाजसेवी जहिद अली एंव पूर्व सैनिक सुरेंद्र लोटली के संयुक्त नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने तहसीलदार के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया और उचित कार्रवाई की मांग की तथा कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।

इस दौरान क्षेत्रवासियों ने कहा कि नगर पंचायत के वार्डों में पहले से ही मजबूत सीसी रोड पड़ी हुई है जिसे कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी और अन्य मशीनों से तोड़कर सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए टाइल्स रोड डाली जा रही है ऐसे में सभी लोग की मांग है कि जनता के हित में लगने वाला पैसा नगर पंचायत द्वारा बर्बाद किया जा रहा है जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। News WhatsApp Group Join Click Now

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इधर पूर्व सैनिक सुरेन्द्र लोटली ने कहा कि लालकुआं नगर पंचायत के वार्डों में पहले से मजबूत बनी आरसीसी रोड पड़ी हुई है जो पुरी तरह से ठीक है तथा जिनसे लोगों को कोई परेशानी नहीं है उन्होंने कहा कि लेकिन अब नगर पंचायत और कुछ ठेकेदारों द्वारा मिलीभगत से कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी और अन्य मशीनों से तोड़कर सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए टाइल्स रोड डाली जा रही है जो पुरी तरह गलत है ऐसे में नगरवासी मांग करते है कि जनता के हित में लगने वाले पैसे को नगर पंचायत द्वारा बर्बाद किया जा रहा है जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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इधर वरिष्ठ समाजसेवी जाहिद अली ने नगर पंचायत और ठेकेदारों पर सरकारी पैसों की बदरंबाट करने का आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पंचायत और कुछ ठेकेदारों की मिलीभगत से सही मजबूत बनी नई सड़कों को तोड़कर टाईम्स रोड का निर्माण काराया जा रहा है जो पुरी तरह से सरकारी पैसों कि दुरुपयोग है उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण से सरकारी पैसों कि बर्बादी हो रही है।

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उन्होंने जिलाधिकारी से मांग करते हुए कहा कि उक्त मामले कि जांच कर उचित कारवाई कि जायें जिससे सरकारी पैसों का दुरुपयोग होने से बचा जा सके। उन्होंने चेतावनी देते कहा कि अगर जल्दी इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो सभी नगरवासी आंदोलन को बाध्य होंगे जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।

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