नई दिल्ली। कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार के लिखित प्रस्ताव के किसानों ने ठुकरा दिया है। किसान नेताओं ने इसके साथ ही ऐलान भी कर दिया है कि कृषि कानूनों के रद्द होने तक आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने आंदोलन तेज करने की रुपरेखा भी तय की है।
सरकार ने आज सुबह किसानों को प्रस्ताव भेजा था, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर गारंटी की बात की गई थीं,इससे उम्मीद थी कि बात बन जाएगी।, लेकिन किसानों ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। सरकार की ओर से मिले प्रस्ताव के बाद किसान नेताओं ने सिंघु बॉर्डर पर मीटिंग की। बैठक के बाद किसानों ने औपचारिक प्रेस कांफ्रेंस करके अपनी बात कही। पत्रकार वर्ताा में किसानों ने अपने आगे के प्लान पर भी चर्चा की है। रिलायंस के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने का ऐलान, 14 दिसंबर को देशभर में धरना-प्रदर्शन होगा, दिल्ली की सड़कों को करेंगे जाम, जयपुर-दिल्ली हाइवे को 12 दिसंबर तक रोका जाएगा, पूरे देश में आंदोलन होगा, सरकार के मंत्रियों का घेराव होगा, 12 दिसंबर को सभी टोल प्लाजा फ्री करेंगे।
किसान आंदोलन: सरकार का प्रस्ताव किसानों ने डस्टबिन में फेंका, अब लंबी चलेगी लड़ाई, रिलायंस के प्रोडक्ट्स का होगा बहिष्कार
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