नैनीताल। उत्तराखंड सरकार को हाईकोर्ट ने झटका देते हुए पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास भत्ते और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के इसी वर्ष 9 जून के आदेश के खिलाफ दायर सरकार की विशेष याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को राहत देते हुए अवमानना की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है। पीठ ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह बाद सुनवाई की तिथि तय की है। तब तक अवमानना की कार्यवाही पर रोक रहेगी।
इसके अलावा उत्तराखण्ड न्यायालय के 3 मई 2019 के आदेश पर भी रोक लगा दी है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों से बंगला का किराया बाजार दर पर वसूलने के आदेश दिए थे। महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने ताजा फैसले की पुष्टि की है। देहरादून की गैर सरकारी संस्था रूरल लिटिगेशन केन्द्र (रलेक) की ओर से वर्ष 2010 में एक जनहित याचिका दायर कर पूर्व मुख्यमंत्रियों भुवन चंद्र खंडूड़ी, भगत सिंह कोश्यारी, रमेश पोखरियाल निशंक, स्व नारायण दत्त तिवारी और विजय बहुगुणा को मिले मुफ्त बंगला तथा अन्य सुविधा को चुनौती दी थी।
न्यायालय ने पिछले वर्ष 3 मई, 2019 को आदेश जारी कर सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से बंगला का किराया और अन्य मदों का भुगतान बाजार दर पर करने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद सरकार की ओर से पूर्व मुख्यमंत्रियों को राहत देने के लिए पिछले साल सितंबर में एक अध्यादेश लाया गया और 13 जनवरी 2020 को राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसे कानूनी स्वरूप दे दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से सरकार के इस कदम को दोबारा जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद कानून लाया गया जो कि गलत है। न्यायालय ने इस वर्ष 9 जून को कानून के प्रावधानों को असंवैधिानिक बताते हुए खारिज कर दिया था। यही नहीं याचिकाकर्ता की ओर से हाल ही में सरकार और पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ अवमानना याचिका भी दायर की गई है।
न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा तथा न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ के समक्ष 22 सितंबर को राज्य सरकार द्वारा दायर सभी मामलों पर सुनवाई हुई थी।
