Almora News: टैक्सी संचालकों/चालकों की विकट समस्या से पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक चिंतित, डीएम के माध्यम से सीएम को भेजा तीन सूत्रीय मांगों का ज्ञापन

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ाकांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने कोरोनाकाल में पर्यटन व टैक्सी व्यवसाय के बुरी तरह प्रभावित होने से…

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने कोरोनाकाल में पर्यटन व टैक्सी व्यवसाय के बुरी तरह प्रभावित होने से टैक्सी संचालकों/चालकों के समक्ष खड़ी हुई विकट स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और इस चिंता की ओर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का ध्यान खींचा है। उन्होंने जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया के माध्यम से मुख्यमंत्री का इस संबंध में ज्ञापन भेजा है। जिसमें टैक्सी संचालकों/चालकों के हित में तीन प्रमुख मांगें प्रस्तुत करते हुए इनकी अविलंब पूर्ति की मांग की है।

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एनआरएचएम उत्तराखंड के पूर्व उपाध्यक्ष बिट्टू कर्नाटक ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को भेजे ज्ञापन में अवगत कराया है कि कोरोनाकाल में कोविड कर्फ्यू के कारण टैक्सी संचालकों व चालकों को काफी आर्थिक क्षति पहुंची है। जिससे वे आर्थिक व मानसिक रूप से पीड़ित हैं। टैक्सी संचालक अपने कर्मचारियों का वेतन नहीं दे पा रहे हैं और करीब डेढ़ साल से टैक्सी कारोबार प्रभावित होने से टैक्सी संचालकों/चालकों के लिए विविध टैक्सों की अदायगी, वाहनों की सर्विसिंग, बैंकों का किश्त व ब्याज का भुगतान करना बेहद कठिन हो गया है। जो एक गम्भीर सोचनीय विषय है। पहाड़ में तमाम परिवारों की रोजी रोटी का जरिया यहीं व्यवसाय है, किन्तु महामारी ने विगत डेढ़ वर्ष से इस व्यवसाय को संकट में ला दिया है। जिससे टैक्सी चालकों/संचालकों की स्थिति बेहद सोचनीय हो गई है। श्री कर्नाटक ने टैक्सी संचालकों/चालकों के हित में तीन सूत्रीय मांगें मुख्यमंत्री के समक्ष रखकर इन मांगों की तत्काल पूर्ति करने का अनुरोध किया है।

ज्ञापन में यें मांगें हैं शामिल
1- अन्य राज्यों की भांति चालकों को 5000 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता या पेंशन स्वीकृत की जाय।
2- टैक्सी संचालकों/चालकों की दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनके दो वर्षो का टैक्स माफ किया जाय तथा दो वर्ष के लिये इन्श्योरेंस को आगे बढ़ाया जाय।
3- सभी टैक्सी वाहनों के द्वारा लिये गये ऋण की अदायगी की अवधि को दो वर्ष के लिये आगे बढ़ाया जाय तथा ऋण के सापेक्ष ब्याज को माफ किया जाय।

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