⏭️ बारंबार अनुनय-विनय, लंबा इंतजार, फिर भी धरी रह गई तमाम मांगें
⏭️ मांगें पूरी नहीं की, तो आंदोलन की धार होगी तेज-डीके जोशी
सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
विभिन्न स्तरों पर बार-बार ध्यानाकर्षण व अनुनय-विनय के बावजूद प्रदेश में डिप्लोमा फार्मासिस्टों की तमाम मांगें लंबे समय बाद भी धरी रह गई। मांगपत्र प्रस्तुत करने के बाद लंबे समय से फार्मासिस्ट मांगें पूरी होने की बाट जोहते आ रहे हैं, मगर तमाम मांगें विभाग/शासन की बेरुखी से लंबित ही रह गई। इस अनसुनी से अब फार्मेसिस्ट संवर्ग में आक्रोश व्याप्त है। इसी से खिन्न होकर डिप्लोमा फार्मासिस्टों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। जिसके तहत आज से बांहों में काले फीते बांधकर विरोध दर्ज करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में आज अल्मोड़ा जनपद के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डिप्लोमा फार्मासिस्टों ने बांहों में काले फीते बांधकर अनसुनी का विरोध शुरू कर दिया है। (आगे पढ़ें…)
आज अल्मोड़ा जिला मुख्यालय पर स्थित बेस अस्पताल, जिला अस्पताल, महिला अस्पताल समेत रानीखेत, ताड़ीखेत, द्वाराहाट, भिकियासैंण, भैसियाछाना, सल्ट आदि विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत फार्मासिस्टों व चीफ फार्मासिस्टों ने विरोध स्वरूप बांहों में काले फीते बांधकर काम किया। इधर डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन अल्मोड़ा के अध्यक्ष डीेके जोशी ने बताया कि निर्धारित समयावधि में मांगों पर गौर नहीं फरमाया गया है। जिससे फार्मासिस्टों को मजबूरन आंदोलन का रुख अख्तियार करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि पहले बांहों में काले फीते बांधकर शासन-प्रशासन का ध्यान खींचा जा रहा है और इसके बाद भी सुध नहीं ली गई, तो आंदोलन के अगले चरणों को पूरे दमखम से सफल बनाया जाएगा। (आगे पढ़ें…)
फार्मासिस्टों की विभिन्न मांगें
⚫ संवर्ग पुनर्गठन संबंधी 21 दिसंबर 2021 के अनुसार जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के अधीन वीआईपी ड्यूटी यात्रा मार्गों व मेलों आदि के दृष्टिगत आस्थगित रखे 63 पदों (33 फार्मेसिस्ट व 30 चीफ फार्मेसिस्ट ) को क्रियाशील किया जाए।
⚫ शासन के निर्देशों के क्रम में विभागीय स्तर से जारी सम्बद्धता समाप्त करने संबंधी आदेशों को सभी संवर्गों के कर्मचारियों/अधिकारियों पर अनिवार्य व समान रूप लागू किया जाए।
⚫ चिकित्सालयों की आवश्यकतानुसार नये पदों के सृजन के लिए सुसंगत प्रस्ताव शासन/सरकार को प्रस्तुत किया जाय।
⚫ फार्मेसिस्ट संवर्ग के कार्मिकों के प्रतिकूल हुए स्थानान्तरणों में नियमानुसार संशोधन कर आदेश अविलम्ब जारी किया जाए।
⚫ विगत चार माह से चीफ फार्मेसिस्ट तथा प्रभारी अधिकारी फार्मेसी के पदों पर पदोन्नति के बाद उनके पदों के सापेक्ष पदस्थापना/समायोजन में वरिष्ठता, अधिवर्षता एवं स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए स्थानान्तरण अधिनियम की धाराओं को पृथक रखा जाय, क्योकि यह पदोन्नति न तो पदस्थापना/समायोजन है और न ही सामान्य स्थानान्तरण।
⚫ कार्यवाहक उपनिदेशक फार्मेसी बीपीएस रावत के सेवानिवृत्त होने पर नियमानुसार संवर्ग के वरिष्ठतम प्रभारी अधिकारी फार्मेसी को कार्यवाहक प्रभारी उपनिदेशक का कार्यभार हस्तांतरित करने के आदेश जारी किये जाय।
⚫ शासनादेशों के अनुसार राजकीय सेवा में 02 वर्ष पूर्ण होने पर नॉनफंशनल वेतनमान तथा 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम एसीपी अनुमन्य करने के लिए प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों/ आहरण वितरण अधिकारियों को आदेशित किया जाए।
⚫ फार्मेसिस्ट संवर्ग की लम्बित सेवा नियमावली के प्रख्यापन हेतु महानिदेशालय स्तर से समुचित प्रयास कर यथाशीघ्र नियमावली प्रख्यापित करायी जाए।
⚫ चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित 119 पदों पर नियुक्ति/पदस्थापना के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के फार्मसिस्ट संवर्ग अधिसंख्य पदों से विकल्प लेने हेतु शासन को औचित्यपूर्ण एवं सुसंगत प्रस्ताव भेजा जाय।
⚫ अन्य राज्यों की भांति फार्मेसिस्ट संवर्ग के पदधारकों के पदनामों में मांग के अनुसार परिवर्तन के लिए सुसंगत एवं औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संस्तुति सहित शासन को प्रेषित किया जाय।
⚫ विगत 8 वर्षों से भंग की गयी राज्य की फार्मेसी काउंसिल के नये चुनाव सम्पन्न कर काऊंसिल का गठन किया जाय तथा राज्य में फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 का कड़ाई से पालन किया जाय।
⚫ चिकित्सकविहीन चिकित्सालयों/चिकित्सा इकाईयों अथवा चिकित्सक की अनुपस्थिति में उड़ीसा राज्य की तर्ज पर कतिपय बीमारियों के उपचार के लिए फार्मेसिस्ट को औषधि लिखने तथा उपचार की अनुमति प्रदान करने हेतु सुसंगत प्रस्ताव शासन को भेजा जाए।
⚫ फार्मेसिस्ट संवर्ग में 34-35 वर्षों तक प्रथम पदोन्नति नहीं होने के कारण पूर्व की भांति एसीपी में पदोन्नति के पद का वेतनमान देने का औचित्यपूर्ण व सुसंगत प्रस्ताव शासन को भेजा जाय।
⚫ राज्य में वर्ष 2004 के उपरान्त नियुक्त कार्मिको को पुरानी पेंशन का लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाय।
⚫ केंद्र सरकार के फार्मेसिस्टों की भांति राज्य के फार्मेसिस्टों को भी पेशेन्ट केयर भत्ता प्रदान करने के लिए सुसंगत प्रस्ताव शासन को भेजा जाय।
⚫ कोविड-19 में कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार राज्य के फार्मेसिस्ट संवर्ग के कार्मिकों को प्रोत्साहन राशि का अविलम्ब भुगतान किया जाय।
