देहरादून। अल्पसंख्यक कल्याण भवन में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक की गयी। समीक्षा बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री जन – विकास कार्यक्रम योजना केन्द्र सरकार की है, जिसमें स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा आदि हेतु संचालित की जा रही है। वर्ष 2017-18 में रू. 1800.00 लाख के सापेक्ष रू. 1324.59 लाख व्यय, वर्ष 2018-19 में रु. 2520.00 के सापेक्ष रू. 1953 36 लाख व्यय, वर्ष 2019-20 में रू. 2720.00 के सापेक्ष रू. 2179.00 लाख व्यय तथा वर्ष 2020-21 में रू. 5348.00 लाख के सापेक्ष रू. 5113.22 लाख के व्यय हुए हैं। निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण के स्तर से बताया गया है।
समीक्षा के दौरान निर्माण एजेन्सी पैयजल संस्थान, ग्रामीण निर्माण विभाग, ब्रिडकुल, उत्तर – प्रदेश निर्माण निगम आदि विभाग द्वारा कार्य सम्पादित किया जा रहा है, जिसमें कतिपय निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि पर पूर्ण या प्रारम्भ नहीं किया गया है।
अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास संबंधी निर्माण कार्य राज्य सरकार की योजना है, जिसमें सीसी मार्ग, बारातघर, पेयजल सुविधा, धार्मिक स्थलों पर स्थापना आदि संबंधी कार्य हेतु संचालित है। वर्ष 2017-18 में रू. 100.00 लाख के सापेक्ष रू. 76.69 लाख का व्यय, वर्ष 2018-19 में 60200.00 लाख के सापेक्ष रू. 200.00 लाख का व्यय, वर्ष 2019-20 में 60 400.00 लाख के सापेक्ष रू. 40000 लाख का व्यय तथा 2020-21 में रू. 500.00 लाख के सापेक्ष 10494.05 लाख का व्यय निदेशालय स्तर से किया व सभी योजनाओं की जानकारी दी गयी।
जिनमें अल्पसंख्यक विकास निधि योजना भी राज्य सरकार द्वारा संचालित है, जिसमें मदरसों में शौचालय, स्वच्छ पेयजल, फर्नीचर तथा ईदगाह, गुरुद्वारे की चाहरदीवारी, ईसाई समुदाय के चर्च प्रागंण में शादी विवाह व अन्य कार्यक्रम हेतु टिन शेड का निर्माण आदि किया जाता है, जिसमें वर्ष 2017-18 में रू. 300.00 लाख के सापेक्ष रू. 220.77 लाख का व्यय, वर्ष 2018-19 में रू. 300.00 लाख के सापेक्ष रू. 300.00 लाख का व्यय, वर्ष 2019-20 में रू. 300.00 लाख के सापेक्ष रू. 295.51 लाख का व्यय तथा वर्ष 2020-21 में 50 300.00 लाख के सापेक्ष रू. 300,00 का व्यय किया गया, से अवगत कराया गया।
बताया कि कब्रिस्तानों की चाहरदीवारी योजना भी राज्य सरकार द्वारा संचालित है। जिसमें प्रदेश के मुस्लिम एवं ईसाई कब्रिस्तानों की चाहरदीवारी की जाती है। वर्ष 2018-19 में 50 1000.00 लाख के सापेक्ष 10944.41 लाख का व्यय तथा वर्ष 2020-21 में रू. 1000.00 लाख के सापेक्ष रू. 874.54 लाख का व्यय किया गया है, बैठक में प्रत्येक योजनाओं का विस्तारपूर्वक समीक्षा की गयी। सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया है कि जिन कार्यदायी संस्थाओं के अधिशासी अभियन्ता अथवा प्रतिनिधि उपस्थित नही हुए है, भविष्य में अनिवार्य रूप से उपस्थित हो।
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ग्रामीण निर्माण विभाग, हल्द्वानी-नैनीताल से कोई उपस्थित नहीं है। बैठक में यह भी निर्देश दिये गये कि निर्धारित समय में कार्य पूर्ण नहीं होता है, तो संबंधित कार्यदायी संस्था से जुर्माना वसूल कर उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही कीजायेगी। कार्य गुणवत्ता की कमी में कोई समझौता नहीं किया जायेगा। प्रत्येक कार्यदायी संस्था कार्य को विलम्ब करने पर निदेशालय के माध्यम से रिपोर्ट शपथपत्र पर प्रस्तुत करेंगी। सभी निर्माण कार्यो में आयोग की पहली नजर रहेगी। और आगामी समय में आयोग के सदस्यों के द्वारा भी स्थल पर भौतिक सत्यापन किया जायेगा। सभी निर्माण एजेन्सी को दिये गये निर्देशों का अनुपालन अगली बैठक में अवश्य प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा कार्यदायी संस्था जिम्मेदार रहेगी, के निर्देश दिये गये।
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समीक्षा बैठक में मजहर नईम नवाब उपाध्यक्ष (राज्य मंत्री), निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सुरेश चन्द्र जोशी, उप निदेशक, ईस अहमद, विधि अधिकारी, निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण विभाग रमेश लाल टम्टा, जे.एस.राक्त सचिव, अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून, शमा प्रवीन, वैयक्तिक सहायक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून, दीपांकर घिल्डिवाल, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, नैनीताल, मो.मीतम, अधिशासी अधिकारी, हज समिति, रूड़की, अब्दुल यामीन, उप रजिस्ट्रार उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद, देहरादून, मो. अली. वक्फ निरीक्षक, वक्फ बोर्ड, रविन्द्र कुमार, परियोजना प्रबन्धक, पेयजल, गम्भीर सिंह, परियोजना प्रबन्धक ब्रिडकुल एवं विभागीय कर्मचारी अधिकारी तथा अन्य कार्यदायी संस्थाओं के सहायक अभियन्ता उपस्थित हुए।
