नई दिल्ली/देहरादून | उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को यहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर रानीखेत तथा लैंसडाउन छावनी बोर्डों को भंग कर सैन्य स्टेशनों से बाहर के क्षेत्रों को राज्य प्रशासन को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के योल में छावनी बोर्डों को भंग करने और छावनियों के नागरिक क्षेत्रों को नगर पालिकाओं के साथ विलय करने और छावनियों को सैन्य स्टेशनों के रूप में फिर से नामित करने के निर्णय का स्वागत किया।
सीएम धामी ने रक्षा मंत्री से कहा कि रानीखेत तथा लैंसडाउन रणनीतिक छावनियां नहीं हैं, इसलिए उन्हें प्राथमिकता से भंग किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि इन छावनी बोर्डों का विघटन करने से रानीखेत तथा लैंसडाउन के नागरिक क्षेत्रों को स्थानीय नगर पालिकाओं या जिला प्रशासन में स्थानांतरित करने से स्थानीय जनता को लाभ होगा और इन शहरों को पर्यटन के लिए विकसित करने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने रुद्रप्रयाग में पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के लिए ईसीएचएस केन्द्र खोले जाने की संस्तुति के लिए रक्षा मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए इस ईसीएचएस परिसर में सीएसडी कैन्टीन खोले जाने का अनुरोध किया।
उन्होंने जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 4 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने का भी अनुरोध किया और कहा कि राज्य सरकार एनआरटीओ को वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने को तत्पर है। इसके साथ ही उन्होंने रक्षा मंत्री से देहरादून के छावनी परिसर गढ़ी कैन्ट में उत्तराखण्ड सब एरिया द्वारा लीज पर उपलब्ध कराई गई जमीन पर अस्थायी व्यवस्था के तहत संचालित उपनल कार्यालय को खाली कराये जाने के कारण विकल्प के तौर पर छावनी में स्थित बी-3 डिफेंस की लगभग एक एकड़ लैंड पर उपनल कार्यालय स्थानांतरित करने पर विचार किये जाने का भी अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि रक्षा मंत्री ने उन्हें राज्य की तरफ से प्रस्तुत की गई सभी मांगों पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया है।
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